महासमुंद में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पदोन्नति, एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 जुलाई के बाद जिलेभर के शिक्षक DEO कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे।

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खल्लारी में 234 विद्यार्थियों के बावजूद शिक्षकों की कमी बनी हुई है। व्यवस्थारत भेजे गए दो शिक्षक अब तक वापस नहीं लौटे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 700 रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति, पुराने नियमों के तहत पदोन्नति, अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के अनुसार यह नेटवर्क सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है। इस पूरे गिरोह का मुख्य मास्टरमाइंड बिहार के समस्तीपुर का विजेंद्र गुप्ता है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस अब इस अंतर-राज्यीय सिंडिकेट की जांच कर रही है।

नर्मदापुरम के होम साइंस कॉलेज में ₹9 लाख से अधिक की खेल सामग्री खरीद में बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कागजों पर सामान खरीदा और प्राप्त दिखाया गया, जबकि वास्तविक रूप से खेल सामग्री कॉलेज में नहीं पहुंची।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और जांजगीर-चांपा जिलों में शिक्षकों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में शिक्षक पर स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप है, जबकि दूसरे में शिक्षक और शिक्षिका का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। हालात यह हैं कि जिले के 307 प्राथमिक विद्यालय आज भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए इस शैक्षणिक सत्र से 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा तैयार मॉड्यूल के तहत खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा, अक्षर और संख्या का बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वे स्कूल के माहौल में आसानी से घुल-मिल सकें और पढ़ाई में रुचि विकसित कर सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेलसोडा में शाला प्रवेशोत्सव के तहत नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक-रोली लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें व गणवेश वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए।अतिथियों ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, नियमित रूप से विद्यालय आने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।