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अंबिकापुर (सरगुजा)
प्रशासन का कड़ा प्रहार : अंबिकापुर में वन भूमि पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
अंबिकापुर में प्रशासन ने वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। डबरीपानी, नवागढ़ और महामाया पहाड़ क्षेत्र में करीब 157 अवैध मकानों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया गया था। यह कार्रवाई वन भूमि और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान का हिस्सा है।
राजनांदगांव
आस्था से खिलवाड़ : प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा के नाम पर 21 लाख की धोखाधड़ी
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा के आयोजन के नाम पर 21 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। भोलेनाथ सेवा समिति ने हालेकोसा निवासी दिनेश साहू पर आरोप लगाया है कि उसने कथा आयोजन के लिए दो किश्तों में रकम ली और बाद में गलत तारीख दे दी। बाद में पता चला कि उन्हीं तारीखों में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम रांची में पहले से तय था। समिति ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, दिनेश साहू ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि भुगतान समय पर नहीं मिलने से कार्यक्रम रद्द हुआ।
छत्तीसगढ़
सौगात : जशपुर में श्री नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल, तीन राज्यों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के लिए 9.45 करोड़ रुपये की लागत से श्री नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। यह पुल कुनकुरी-तपकरा-लवाकेरा मार्ग पर बनेगा, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है।
छत्तीसगढ़
ताड़मेटला नक्सली हमला केस : 76 जवानों की शहादत के आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील
ताड़मेटला नक्सली हमले (2010) में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त रखा है।
महासमुंद
करोड़ों का गांजा जब्त : एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 226 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने एनएच-53 पर नाकाबंदी के दौरान ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाई जा रही 226.600 किलोग्राम गांजे की बड़ी खेप जब्त की। इसकी कीमत लगभग 1.14 करोड़ रुपये आंकी गई है। गांजा सब्जी के कैरेट के नीचे छिपाकर पिकअप वाहन में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो इसे ओडिशा के बालीगुड़ा से महाराष्ट्र के अहमदनगर ले जा रहे थे। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
राज्य सरकार
मोटरसाइकिल पर कलेक्टर-एसपी : गोंडेरास-नीलावाया में जमीनी चौपाल से बदली प्रशासन की तस्वीर
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने 30 किमी दुर्गम और जंगली रास्ता मोटरसाइकिल से तय कर गोंडेरास और नीलावाया गांवों का दौरा किया। उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और समस्याओं का तत्काल समाधान किया। कई योजनाओं के तहत दस्तावेज मौके पर ही जारी किए गए, सोलर सिस्टम मरम्मत के आदेश दिए गए और विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। नीलावाया में पुलिया निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश भी दिए गए। यह दौरा “कागजी नहीं, धरातली सुशासन” की पहल का प्रतीक बना।
छत्तीसगढ़
CG High Court का बड़ा फैसला : कर्मचारी की मौत पर मुआवजे में ‘सैलरी कैपिंग’ खत्म, अब वास्तविक वेतन बनेगा आधार
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाले मुआवजे की गणना अब किसी तय या काल्पनिक वेतन सीमा (कैपिंग) के आधार पर नहीं होगी, बल्कि मृतक की वास्तविक सैलरी को ही आधार माना जाएगा।
गरियाबंद
सुशासन तिहार : सरकारी योजनाओं की उम्मीद लेकर पहुंचे लोग, शिविर में मिला राहत और समाधान का सहारा
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राजिम के वार्ड क्रमांक 03 में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने भारत माता की पूजा-अर्चना कर किया। इस दौरान राशन कार्ड वितरण किया गया और सैकड़ों लोगों ने पेंशन, आवास, महतारी वंदन योजना, पेयजल, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन दिए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण हुआ, जबकि अन्य को शीघ्र समाधान के लिए दर्ज किया गया।
दुर्ग संभाग
चक्रव्यूह में सटोरिए : पुलिस की सतर्कता के चलते ONLINE सट्टा का कारोबार चला रहे दो आरोपियों ने किया सरेंडर
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टा मामले में लंबे समय से फरार दो मुख्य आरोपी—नीतिश गुप्ता और अमित शर्मा—ने पुलिस के दबाव और तकनीकी निगरानी के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर लगातार छापेमारी और डिजिटल ट्रैकिंग की थी। पूछताछ में सट्टा नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
रायगढ़
नशे के खिलाफ कार्रवाई : स्कूटी पर ओडिशा से लाया जा रहा था गांजा, घेराबंदी कर 3 तस्कर गिरफ्तार
रायगढ़ पुलिस ने ओडिशा से गांजा तस्करी कर रहे तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। संबलपुरी में नाकेबंदी के दौरान स्कूटी से 18.1 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1.81 लाख रुपये बताई गई। आरोपियों ने कबूल किया कि वे गांजा रायगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बेचने वाले थे। शशि मोहन सिंह ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
रायपुर
रायपुर में सनसनी : मितानिन के घर मिला देसी बम बनाने का सामान, बम स्क्वॉड ने मौके पर किया डिफ्यूज
रायपुर के रावाभाठा इलाके में एक मितानिन के घर संदिग्ध बैग मिलने पर बड़ा मामला सामने आया। बैग में एयर गन, डेटोनेटर, केमिकल, बैटरी और तार जैसी देसी बम बनाने की सामग्री मिली। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और FSL टीम ने मौके पर जांच कर सभी विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। मुख्य संदिग्ध विनय देवांगन फिलहाल फरार है और पुलिस यह जांच कर रही है कि यह सामग्री कहाँ से आई और इसका उद्देश्य क्या था। मितानिन की सतर्कता से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।
रायपुर
महतारी वंदन योजना : मिहलाओं को 27वीं किस्त सीधे उनके खातों में
छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।