यूरोपीय यूनियन की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान को अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है। यह टिप्पणी भारत के ऑपरेशन सिंदूर और हालिया भारत-पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में सामने आई है। हालांकि कल्लास ने क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति को सबसे बेहतर रास्ता बताया, लेकिन उनके बयान को कुछ विश्लेषक पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ मान रहे हैं, जिससे नई कूटनीतिक बहस शुरू हो गई है।

Arshdeep Singh IPL 2026 के दौरान दो वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पहले वीडियो में वह Tilak Varma के रंग को लेकर मजाक करते दिखाई दिए, जबकि दूसरे पुराने वीडियो में Sai Sudharsan पर कथित टिप्पणी को लेकर उन पर रंगभेदी व्यवहार के आरोप लगे।

छत्तीसगढ़ के चर्चित मैनपावर सप्लाई घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आर्थिक अपराधों को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामले समाज और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में ओवरटाइम भुगतान और मैनपावर एजेंसियों के बिल पास कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई। ईडी और एसीबी की जांच में कई अधिकारियों और निजी लोगों की मिलीभगत सामने आई है। कोर्ट ने अनवर ढेबर को मामले का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

दुर्ग नगर निगम में उस समय हंगामा मच गया जब धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने निगम कर्मचारी गौतम साहू की पिटाई कर दी। आरोप है कि कर्मचारी ने देवी-देवताओं और धार्मिक गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। घटना के बाद Bajrang Dal कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारी को बचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्हाट्सएप चैट के जरिए भगवान राम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों के बीच शुरू हुआ यह मामला तेजी से पूरे कैंपस में फैल गया, जिसके बाद छात्रों ने विरोध जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर पर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारी आक्रोश फैल गया। भिलाई की एक युवती पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो और पोस्ट साझा किए। मामला वायरल होने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने थानों का घेराव कर प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव जहां सरकार के अनुसार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में कदम था, वहीं विपक्ष इसे क्षेत्रीय असंतुलन का खतरा मान रहा है। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

Raipur Central Jail: रायपुर सेंट्रल जेल से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कैदियों ने जेल प्रहरियों पर रिश्वत लेने, मारपीट करने और मुलाकात में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए हैं। कैदियों ने बैरक बदलने, मेडिकल सुविधा और मुलाकात के नाम पर पैसे मांगने का दावा किया है। हालांकि, वायरल वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जेल अधीक्षक योगेश क्षत्री ने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाते हुए जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।

Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक 'पैटर्न' पर सवाल उठाए हैं। इस पर CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हमें खुद आईना देखना चाहिए।

CBSE Three Language Policy: CBSE के अनुसार कक्षा 7, 8 और 9 के मौजूदा छात्रों को कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं कक्षा 6 के छात्रों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार फिलहाल उन्हें छूट देने के पक्ष में नहीं है और नए भाषा ढांचे को इसी सत्र से लागू करने की बात कह रही है।

BSP Scrap Scam: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में हुए करोड़ों रुपये के लौह स्क्रैप चोरी मामले की जांच अब CBI करेगी। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद केंद्रीय एजेंसी ने केस की पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3.22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।

MP Police Social Media Guidelines: पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें सरकार की नीतियों पर टिप्पणी, संवेदनशील दस्तावेज साझा करने, वर्दी में निजी प्रचार और लाइव लोकेशन शेयर करने जैसे मामलों पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।