छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

छत्तीसगढ़ में खुले गड्ढों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निकायों को सर्वे कर खुले गड्ढों और असुरक्षित निर्माण स्थलों की पहचान कर उन्हें भरने या सुरक्षा घेरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए निर्माण एजेंसियों को भी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बिलासपुर के बिरकोना में हाउसिंग बोर्ड द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे HIG आवास 17 साल बाद भी अधूरे पड़े हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भवन अब खंडहर में बदल चुके हैं। अतिरिक्त बजट नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य रुक गया था, जबकि अब इन आवासों को उपयोग में लाने की कवायद फिर शुरू होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। विजय दयाराम के. को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद जिला पंचायत CEO समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मध्य प्रदेश में तबादलों के बदले रिश्वत लेने के आरोप में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के OSD, PA और स्टेनो टाइपिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए वीडियो के आधार पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब पूरे राज्य में किसी भी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और किसी भी अन्य नशीले पदार्थों को बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। वर्षों से लंबित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी दे दी गई।

कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक ढह गया। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कई मजदूरों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को नगर निकायों में विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैदानी निरीक्षण, मासिक समीक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। राज्य के 194 नगरीय निकायों में से अब तक 103 का निरीक्षण किया जा चुका है।

21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छत्तीसगढ़ में “स्वस्थ आयु के लिए योग” थीम पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। राज्यभर में जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी रायपुर में राज्यपाल, सरगुजा में मुख्यमंत्री सहित विभिन्न जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत नियमों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, साथ ही नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।