उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में अपने बस्तर प्रवास के दौरान मिशन अमृत 2.0 के तहत पेयजल परियोजनाओं और कुम्हाररास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शबरी नदी पर इंटेक-वेल, पाइपलाइन और पानी टंकियों के निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और जनवरी 2027 से जल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए।

विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

कोरिया जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तीन दिन तक चलाए गए विशेष अभियान में 20 फल दुकानों की जांच की। कार्रवाई के दौरान 108 किलोग्राम खराब फल और 6 दर्जन केले नष्ट कराए गए। विभाग ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार सेवानिवृत्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोक सेवा आयोग की सिफारिश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से अभिमत मांगा है। सरकार अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने, कटौती करने और सरकारी धन की वसूली करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके तहत अब मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी और सभी कार्य केवल ई-फाइलों के माध्यम से किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और लंबित मामलों को कम करना है।

रायपुर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वजन कम करने वाली दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विशेष जांच अभियान के तहत 19 होलसेल और 73 रिटेल मेडिकल स्टोर्स सहित कुल 92 ठिकानों पर छापेमारी की गई।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए डेटा आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में “डिजिटल उत्पादकता एवं एआई एकीकरण” विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभावी एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना था।

शिकायत के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन महासमुंद ने पिथौरा स्थित मेसर्स अवतार ढाबा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाए गए तथा ढाबा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के संचालित होता मिला। इस पर प्रकरण दर्ज कर संचालक को नोटिस जारी किया गया। साथ ही ग्रेवी (खुला) खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 46 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2026 से शुरू होकर 11 जून 2026 तक चलेगी। परीक्षा 16 अगस्त 2026 को संभावित है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के “सही दवा, शुद्ध आहार – यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत महासमुंद जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से खाद्य एवं औषधि प्रकोष्ठ का गठन कर लगातार जागरूकता एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। कोटपा एक्ट 2003 के तहत बागबाहरा और महासमुंद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर स्कूलों के 100 गज के दायरे में दुकानों का निरीक्षण किया गया। नियम उल्लंघन पर 30 चालान काटे गए तथा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त रोक, नाबालिगों को बिक्री न करने और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचाव के निर्देश दिए गए।

दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शैल देवी महाविद्यालय के सामने एक बॉयज हॉस्टल की आड़ में चल रहे अवैध पनीर भंडारण और सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में 140 किलो पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। यहां बिना लाइसेंस और मानक प्रक्रियाओं के बड़े पैमाने पर पनीर का कारोबार किया जा रहा था। मौके से नोट गिनने की मशीन और तिजोरी भी मिली, जिससे संगठित अवैध व्यापार के संकेत मिले हैं। जब्त पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह माल किन स्थानों पर सप्लाई किया जा रहा था।