छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 22 IAS और 1 IFS अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। कांकेर, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, सक्ती और मोहला-मानपुर को नए कलेक्टर मिले हैं। इसके अलावा पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक पद पर भी बदलाव किया गया है।

नगरीय प्रशासन विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा के खिलाफ EOW ने विशेष न्यायालय रायपुर में करीब 1500 पन्नों का चालान पेश किया है। जांच में 1.76 करोड़ रुपये से अधिक का असम्यक लाभ लेने और टेंडर व बिल भुगतान के बदले 25 प्रतिशत कमीशन मांगने से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ में दवाओं की अवैध बिक्री और नियमों की अनदेखी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने राजनांदगांव, बिलासपुर, जशपुर, कोरबा, सारंगढ़ समेत 7 जिलों में मेडिकल स्टोर्स और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान 36 प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जबकि कई संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

महासमुंद के पिथौरा और बागबाहरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई होटल, ढाबों और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। स्वच्छता में कमी मिलने पर एक प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस देने की तैयारी की गई और पनीर का नमूना जांच के लिए लिया गया।

सक्ती जिले के पापा ढाबा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी टॉयलेट के अंदर ग्राहकों के बर्तन धोता नजर आ रहा है। खाद्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए ढाबा संचालक को नोटिस जारी करने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

छत्तीसगढ़ में खुले गड्ढों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। निकायों को सर्वे कर खुले गड्ढों और असुरक्षित निर्माण स्थलों की पहचान कर उन्हें भरने या सुरक्षा घेरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए निर्माण एजेंसियों को भी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बिलासपुर के बिरकोना में हाउसिंग बोर्ड द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे HIG आवास 17 साल बाद भी अधूरे पड़े हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद भवन अब खंडहर में बदल चुके हैं। अतिरिक्त बजट नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य रुक गया था, जबकि अब इन आवासों को उपयोग में लाने की कवायद फिर शुरू होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। विजय दयाराम के. को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद जिला पंचायत CEO समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मध्य प्रदेश में तबादलों के बदले रिश्वत लेने के आरोप में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के OSD, PA और स्टेनो टाइपिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए वीडियो के आधार पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब पूरे राज्य में किसी भी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और किसी भी अन्य नशीले पदार्थों को बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। वर्षों से लंबित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी दे दी गई।