रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ मंत्रालय और छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में शुक्रवार सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अचानक ठप हो गया। करीब 900 अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति थंब मशीन से दर्ज नहीं हो सकी। आधे घंटे बाद प्रशासन ने सर्वर डाउन होने की जानकारी दी और मैन्युअल रजिस्टर से अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश दिए। बताया गया कि तकनीकी समस्या भारत सरकार के सर्वर से जुड़ी है। जनवरी से लागू इस सिस्टम में यह पहली बड़ी खराबी रही, जिससे कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित हुआ।

रायपुर (राखी थाना क्षेत्र) में एक बड़े फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें दो लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के नाम से फर्जी भर्ती आदेश बनाकर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाए। इन फर्जी दस्तावेजों में मंत्रालय और अधिकारियों के नकली डिजिटल साइन भी थे। नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने करीब 34 बेरोजगार युवाओं से लगभग 1.5 करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस जांच में मुख्य आरोपी एक शिक्षक और उसका साथी क्लर्क निकले, जिन्हें साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

कोरिया जिले में “सही दवा शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिनों का सघन जांच अभियान चला रहा है। इस दौरान राजस्व और पुलिस विभाग की टीमों के साथ मिलकर दुकानों, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। निरीक्षण में लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस, पानी व पैकेजिंग टेस्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभियान लगातार जारी रहेगा और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य जिले में मिलावट रहित खाद्य सामग्री और मानक गुणवत्ता की दवाएं सुनिश्चित करना है।

रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अगले तीन महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेगा, और आपात स्थिति में भी पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। लंबी छुट्टी से पहले कार्यों का प्रभार सौंपना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी तरह की बाधा न आने देना है।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।