मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राज्यभर में टीबी जांच शिविर लगाने, मरीजों की शीघ्र पहचान व उपचार, पोषण सहायता की समय पर उपलब्धता तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से मुलाकात कर जलग्रहण प्रबंधन, पीएम कृषि सिंचाई योजना, भुईयां पोर्टल, ई-कोर्ट और पंजीयन विभाग के डिजिटल नवाचारों की समीक्षा की। बैठक में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन एवं पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था तथा पीएमकेएसवाई के तहत 27 जिलों में चल रहे जलग्रहण विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए डेटा आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार AI, खेल, पर्यटन, अधोसंरचना और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में तेज और लक्षित विकास के लिए योजनाओं को मिशन मोड में संचालित करेगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों ने अपने मिशनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। सरकार युवाओं को एआई, खेल और उद्यमिता से जोड़ते हुए रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC) की PPPAC बैठक आयोजित हुई। बैठक में PPP मॉडल के तहत बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर, नवा रायपुर कन्वेंशन सेंटर, धमतरी और बलौदाबाजार में नए औद्योगिक क्षेत्रों तथा भिलाई में कमर्शियल टॉवर व फ्लेटेड फैक्ट्री निर्माण जैसी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निवेश बढ़ाने के लिए नियमों के सरलीकरण, पारदर्शिता और प्रक्रियाओं को बाधा-मुक्त बनाने पर जोर दिया। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित वित्त, विधि और योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 और 13 मई 2026 को होने वाले आईपीएल मैचों की तैयारियों को लेकर राज्य प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा, यातायात, बिजली, पानी और आपातकालीन सेवाओं की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान, CCTV निगरानी और संयुक्त सुरक्षा टीम तैनात की जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अलग इमरजेंसी रूट तय किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कैम्पा की 9वीं बैठक में वन क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और 2026-27 के लिए 713.73 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। बैठक में वन क्षेत्रों में पुल, सड़क और भवन जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने, नक्सल मुक्त क्षेत्रों में विकास तेज करने और वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन व जल संरक्षण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।

छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।