"याचिका खारिज" के लिए 36 परिणाम मिले
क्रिकेट
ICC Fine: श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना पाकिस्तान, फिर भी ICC ने ठोका 5% जुर्माना
ICC Fine: पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। हालांकि, स्लो ओवर रेट के कारण ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इस कार्रवाई को स्वीकार कर लिया।
अन्य
AISA President Neha Bora: पीस बॉन्ड भरने से किया इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी
AISA President Neha Bora: दिल्ली में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा और पुलिस प्रशासन के बीच पीस बॉन्ड को लेकर विवाद गहरा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद नेहा ने पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। 16 अक्टूबर को छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने और एक जमानतदार पेश करने का नोटिस दिया था। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को उचित आधारों पर आधारित माना। वहीं, नेहा बोरा अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही हैं।
राष्ट्रीय
Supreme Court OBC Reservation: धर्म परिवर्तन से नहीं मिलेगा आरक्षण का शॉर्टकट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (BCM) आरक्षण प्रमाणपत्र देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
महासमुंद
social boycott case: अंतर्जातीय विवाह से नाराज समाज के लोगों ने मांगा ₹1.25 लाख जुर्माना, बहिष्कार की धमकी
social boycott case: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पेंड्रावन में अंतर्जातीय विवाह को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित परिवार से कथित तौर पर ₹25,000 और फिर ₹1 लाख जुर्माने की मांग की गई तथा रकम नहीं देने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई। पुलिस जांच के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
बिलासपुर
CG High Court: कृषि विस्तार अधिकारियों के दस्तावेजों की जानकारी के मामले में याचिकाएं खारिज
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के शैक्षणिक, दिव्यांगता और निवास प्रमाण पत्रों की जानकारी देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अधिकारियों ने दस्तावेजों को निजी बताते हुए आपत्ति जताई थी। मामले में RTI अधिनियम के प्रावधानों और वैधानिक उपायों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।
शिक्षा
CG High Court News: शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, 2,292 पदों पर होनी थी भर्ती
CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण विवाद में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। भर्ती के तहत 2,292 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। सहायक शिक्षक परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक परीक्षा 25 अक्टूबर को निर्धारित थी।
शिक्षा
NEET UG 2026: बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई, एनटीए से दो हफ्ते में मांगा विस्तृत जवाब
NEET UG 2026 के परिणाम और अंकपत्र को चुनौती देने वाली छात्रा बी. सहिति की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NTA को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। NTA ने याचिका में देरी का मुद्दा उठाते हुए पुराने OMR विवाद के फैसले का भी हवाला दिया।
सूरजपुर
Surajpur News: 90 साल की बुजुर्ग महिला ने लगाई मदद की गुहार, परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप
Surajpur News: जनपद कार्यालय पहुंची बुजुर्ग महिला की स्थिति देखकर वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया। महिला के शरीर पर चोट के निशान और जलने के कारण उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। अधिकारियों ने बिना देरी किए उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की, ताकि उनका उपचार शुरू हो सके।
राष्ट्रीय
Delhi High Court : 32 साल तक मुकदमा लड़ने पर DTC पर 1 लाख का जुर्माना, कंडक्टर को मिलेगा 17 महीने का बकाया वेतन
Delhi High Court: हाई कोर्ट ने बस कंडक्टर के 17 महीने के बकाया वेतन से जुड़े मामले को 32 साल तक खींचने पर DTC पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक सीमित दावे का मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। कोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कंडक्टर को बकाया वेतन देने का आदेश कायम रखा।
राष्ट्रीय
Government School Entry Rules: स्कूल ठीक करो अभियान को झटका, अब बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में नो एंट्री
Government School Entry Rules: राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे दोनों राज्यों के प्रशासनिक आदेश प्रभावी रहेंगे।
रायपुर
Chhattisgarh High Court: विज्ञापन की तारीख से नहीं, पदभार ग्रहण करने के दिन से तय होगी सीनियरिटी
Chhattisgarh High Court: न्यायिक अधिकारियों की सीनियरिटी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता भर्ती विज्ञापन की तारीख से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख से तय होगी। कोर्ट ने ADJ वंदना दीपक देवांगन की याचिका स्वीकार करते हुए नियमों के अनुसार संशोधित ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर
शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! 1993 के बाद नियुक्त टीचर्स को नहीं मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अपने खर्च पर B.Ed, D.Ed या BTI की डिग्री हासिल करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 75 प्रधान पाठकों की याचिका खारिज कर दी।