अभनपुर विकासखंड में शासकीय राशि गबन मामले में एसडीएम न्यायालय ने 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। प्रशासन द्वारा पहले नोटिस और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई थी, लेकिन राशि जमा नहीं करने पर यह सख्त कदम उठाया गया। संबंधित थाना प्रभारियों और केंद्रीय जेल रायपुर को भी आदेश की तामिली के निर्देश भेजे गए हैं।

बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने मध्यरात्रि औचक निरीक्षण कर शिवनाथ नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का खुलासा किया। ग्राम उदईबंध और अमलडीहा क्षेत्र में मशीनों से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए तीन चैन माउंटेन मशीनें जब्त कर सील की गईं। विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कांकेर और भानुप्रतापपुर संभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात से पहले सड़क मरम्मत, पुलों पर सुरक्षा कार्य और दूरस्थ गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने पर जोर दिया। निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सचिव ने निर्माणाधीन पुलों और अंतागढ़-नारायणपुर सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राजपुर क्षेत्र के भिलाई स्थित सिंघल गिट्टी क्रेशर में सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी के कारण 20 वर्षीय आदिवासी मजदूर अलमोन उरांव की दर्दनाक मौत हो गई। सफाई के दौरान करीब 150 किलो वजनी लोहे का कीप उसके ऊपर गिर पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने क्रेशर संचालकों पर बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराने का आरोप लगाया है। मामले में रसूखदार लोगों के नाम सामने आने के बाद प्रशासन पर दबाव और लीपापोती के आरोप लग रहे हैं।

रायपुर के सड्डू इलाके में “चंदन डेयरी फैक्ट्री” द्वारा करीब 1.45 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन अब अतिक्रमण मुक्त कर ली गई है और इसे फेंसिंग कर सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जिस पर आगे जनहित के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं।

प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और शिक्षा जगत इन दिनों दिलचस्प विरोधाभासों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ईंधन बचत के नाम पर साइकिल यात्रा का प्रदर्शन है, तो कहीं हेलीकॉप्टर विकास की रफ्तार नाप रहा है। नियमों की किताब भी परिस्थितियों के हिसाब से मौसम बदलती नजर आती है। उधर एक कलेक्टर साहब जिले से भावनात्मक विदाई की तैयारी में हैं, तो विश्वविद्यालय में रहस्यमयी बहाली ने सेटिंग विज्ञान को नया शोध विषय बना दिया है। कुल मिलाकर व्यवस्था में त्याग कम और प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है।

बिलासपुर जिले में डीजल की असामान्य मांग और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जांच में कुछ पेट्रोल पंपों पर औसत मासिक खपत से 100 से 337 प्रतिशत तक अधिक डीजल बिक्री सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने चार पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन को आशंका है कि उपभोक्ता श्रेणी का डीजल औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अब पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

NEET-UG 2026 परीक्षा अब 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक विवाद के बाद नई परीक्षा तिथि घोषित की है। 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसमें करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। NTA ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, पेपर लीक मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच CBI को सौंपे जाने की संभावना है।

शिकायत के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन महासमुंद ने पिथौरा स्थित मेसर्स अवतार ढाबा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाए गए तथा ढाबा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के संचालित होता मिला। इस पर प्रकरण दर्ज कर संचालक को नोटिस जारी किया गया। साथ ही ग्रेवी (खुला) खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने कमोदा रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के अनुसार रिसॉर्ट का निर्माण करीब 45 डिसिमल सरकारी भूमि पर किया गया था। दो दिन पहले विरोध और हंगामे के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं रिसॉर्ट की जमीन से जुड़े शरणार्थी भूमि विवाद की भी जांच जारी है। पिछले एक महीने से अंबिकापुर में प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है।

अंबिकापुर के कमोदा रिसॉर्ट पर करीब 45 डिसिमल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण करने के आरोप लगे हैं। तहसील स्तर की जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने हटाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन मौके पर विरोध और विवाद के कारण कार्रवाई रोक दी गई। एसडीएम ने संचालक को दो दिन का समय दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।