महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। हालांकि कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव जनगणना और परिसीमन के बाद, संभवतः 2029 के चुनाव से दिखाई देगा। यह कदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।

सरकार ने संसद में तीन विधेयक पेश किए हैं जिनका उद्देश्य महिला आरक्षण कानून को तेजी से लागू करना है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नए परिसीमन और जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की भी योजना है। विपक्ष ने इस पर राजनीतिक लाभ और क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका जताई है।

अन्नू चंद्राकर के नेतृत्व में महासमुंद ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ कमेटियों का गठन पूरा किया गया, जिसका उद्देश्य संगठन की जमीनी पकड़ को मजबूत करना है। गठित कमेटियों की सूची जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपी गई। जिलाध्यक्ष एवं विधायक द्वारिकाधीश यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मजबूत बूथ प्रबंधन से पार्टी को क्षेत्र में नई ऊर्जा और बेहतर चुनावी तैयारी मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सांसदों, विधायकों और महिला संगठनों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने 16 अप्रैल को संसद में प्रस्तावित चर्चा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और देश के समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा कटौती बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में हुई है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों में 18–23% तक वोट घटे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल जिलों में अपेक्षाकृत कम असर देखा गया।

शहर अध्यक्ष लखबीर सिंह छाबड़ा ने समितियों की सूची विधायक एवं जिला अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव को सौंप दी। अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा।

भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस समारोह महासमुंद जिला कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री येतराम साहू ने संगठन की शक्ति और आगामी चुनावों के लिए सक्रियता पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर ने पार्टी की नींव को सेवा और समर्पण से जोड़ा, जबकि पूर्व राज्यमंत्री श्री पूनम चंद्राकर और अन्य नेताओं ने भाजपा की विचारधारा और कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहा। इस अवसर पर युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ के विस्तृत फैसले ने यह स्पष्ट किया कि समान साक्ष्यों के आधार पर किसी एक आरोपी को अलग राहत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस टिप्पणी ने मामले की दिशा तय करने के साथ ही न्यायिक दृष्टिकोण को भी साफ किया। करीब 78 पन्नों के आदेश में अदालत ने यह स्थापित किया कि साजिश के तानेबाने में आरोपी की भूमिका निर्णायक रही। इसी आधार पर सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी संदेश दिया कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया अंततः साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष तक पहुंचती है।