छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 94 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें 2 लाख 74 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। आधुनिक तकनीक आधारित पाठ्यक्रमों और उद्योगों से साझेदारी के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

बस्तर के खोटलापाल गांव में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत बनी डबरी ने किसान सोनधर की जिंदगी बदल दी है। जल संरक्षण से सिंचाई सुविधा बढ़ी, मछली पालन से अतिरिक्त आय मिली और गांव में भूजल स्तर भी सुधरा।

बसना विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़फुलझर में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने, पंचायत कार्यों में लापरवाही, बैठकों से अनुपस्थित रहने और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच, उपसरपंच, 15 पंचों और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत CEO को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सेवा से हटाने की मांग की है।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कथित तौर पर नया रोजगार कानून लागू करने का दावा किया है, जिसके तहत मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सालाना रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने और मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 61.06 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने केरल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी किराए के बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए ठगी की रकम का लेन-देन करते थे। पुलिस अब इस अंतरराज्यीय साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा आवेदनों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण के साथ-साथ हितग्राहियों को उनके प्रकरणों की स्थिति की जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर अधिकारी सीधे हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें योजनाओं से संबंधित अपडेट उपलब्ध करा रहे हैं। इस पहल से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

एक नई ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना केवल 20 से 25 मिनट की तेज वॉक या हल्की शारीरिक गतिविधि करने से दिल की बीमारियों और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा 40% से 50% तक कम हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक बैठे रहना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्राम गारपा में सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने क्षेत्र में नक्सल प्रभाव के बाद अब तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर जोर देते हुए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में 739 करोड़ 38 लाख रुपये की विकास सौगात दी। इस दौरान 251 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता के बीच जाकर समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनांदगांव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किए जाने को क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया। नेताओं ने कहा कि इससे व्यापार और उद्योग को नई गति मिलेगी।

सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम अड़ेंगा में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में लगभग 1.06 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया।