"सामुदायिक भवन" के लिए 45 परिणाम मिले
रायपुर
बड़ी सौगात : अब बदलेगी राजिम की तस्वीर, नगर पंचायत को मिला नगर पालिका का दर्जा
राज्य शासन ने राजिमवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब राजिम नगर पंचायत की वर्तमान सीमाएं ही नवगठित राजिम नगर पालिका की सीमाएं मानी जाएंगी।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल : स्वीकृति के बाद भी अधूरे भवन, 5 साल से खुले मंच में पढ़ाई
मोहला-मानपुर जिले के कई गांवों में स्कूल भवनों की कमी से बच्चे परेशान हैं। कहीं खुले मंच तो कहीं सामुदायिक भवन और कचरा संग्रहण केंद्र में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। 50 से अधिक शाला भवन जर्जर होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
राष्ट्रीय
सहमे लोग : महाराष्ट्र में आधी रात कांपी धरती, 2 घंटे में 4 बार भूकंप, प्रशासन का अलर्ट
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों में आधी रात को भूकंप के 4 तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 दर्ज की गई है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
विकास की सौगात : राजस्व मंत्री ने 27 लाख से अधिक की नई योजनाओं का ऐलान
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा की। साथ ही महिला मंडलों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया और ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
महासमुंद
पीआईसी बैठक : 24 विकास कार्यो को मिली मंजूरी, सड़क नाली और पेयजल सहित कई विकास कार्य स्वीकृत
बागबाहरा नगर पालिका परिषद की पीआईसी बैठक में 24 से अधिक विकास कार्यों की निविदा दरों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क, नाली, पेवर ब्लॉक, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न वार्डों के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। साथ ही दो कर्मचारियों की पदोन्नति और टाउन हॉल को ठेके पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
महासमुंद
बागबाहरा में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, पीआईसी बैठक में करोड़ों रुपए के प्रस्तावों पर लगी मुहर
करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी: नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सभी 15 वार्डों के लिए दो दर्जन से अधिक निर्माण कार्यों के टेंडरों (न्यूनतम दरों) को स्वीकृति दी गई।
रायपुर
नकटी गांव भूमि विवाद : सरकार का दावा 65 परिवारों का होगा पक्का पुनर्वास, सेक्टर-30 में आवास आवंटित
नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
रायपुर संभाग
विकास पर लगा ब्रेक : लंबे समय से अनुपस्थित उप अभियंता, लोगों को हो रही परेशानी
नगर पंचायत कोपरा में उप अभियंता की लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से जल्द नए इंजीनियर की नियुक्ति और रुके हुए कार्यों को शुरू कराने की मांग की है।
राज्य सरकार
सर्वे से समाधान तक : पीएम-जनमन ने बदली कमार परिवारों की जिंदगी
महासमुंद जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत कमार जनजाति के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत से शिक्षा, स्वास्थ्य, दस्तावेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। धनसूली और भिथीडीह जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण तथा सामुदायिक सुविधाओं से विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।
राज्य सरकार
विकास की छलांग : राजस्व मंत्री ने दी 28 लाख की सौगात, बोले-अगले 4 साल में हर परिवार के पास होगा पक्का मकान
सरकार का संकल्प: उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार मोदी की गारंटी के वादों को पूरा कर रही है और क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा।
रायपुर
एलान : गांवों में अटल डिजिटल सेवा बिजली बिल सरचार्ज माफ और हेल्पलाइन 1076 शुरू
सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।
रायपुर
आदेश : 70 वार्डों में बने डॉग फीडिंग जोन, अब तय जगह पर ही मिलेगा भोजन
रायपुर नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में बड़ा कदम उठाते हुए शहर के सभी 70 वार्डों में स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग जोन निर्धारित कर दिए हैं। इन स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग केवल तय जगहों पर ही आवारा कुत्तों को भोजन दें और अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।