बलरामपुर जिले के धंधापुर क्षेत्र में महानदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया रोजाना सैकड़ों वाहनों के जरिए रेत की तस्करी कर करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह अवैध काम लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर रेत निकालकर खुले बाजार में बेची जा रही है। अवैध खनन से महान नदी पर बना करोड़ों रुपये का पुल भी खतरे में आ गया है और उसके पीलर कमजोर पड़ने लगे हैं। मामले में राजपुर एसडीएम ने कार्रवाई और संयुक्त टीम बनाकर रेत तस्करी रोकने का आश्वासन दिया है।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत लोहारीडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

माओवाद प्रभावित पुजारी कांकेर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के “सुशासन तिहार-2026” के तहत पहली बार विशाल जनसमस्या निवारण महाशिविर आयोजित हुआ। जहां कभी जनताना सरकार की जन-अदालत लगती थी, वहीं अब प्रशासन ने सीधे गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान किया। शिविर में 17 से अधिक पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए।

महासमुंद जिले में 05 से 20 मई 2026 तक चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को उन्नत एवं आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है। कृषि रथ और शिविरों के माध्यम से किसानों को मिलेट्स की खेती, फसल चक्र परिवर्तन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम हरदा में सुशासन तिहार 2026 के तहत समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया मुख्य अतिथि रहीं। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। शिविर में आयुष्मान कार्ड, आधार, जाति प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका सहित कई दस्तावेजों का वितरण किया गया तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों के लोगों ने अपनी मांगें और शिकायतें प्रस्तुत कीं। आगामी शिविर 8 मई को लोहारडीह में आयोजित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुशासन तिहार 2026 के तहत कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण ने 30 किमी दुर्गम और जंगली रास्ता मोटरसाइकिल से तय कर गोंडेरास और नीलावाया गांवों का दौरा किया। उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और समस्याओं का तत्काल समाधान किया। कई योजनाओं के तहत दस्तावेज मौके पर ही जारी किए गए, सोलर सिस्टम मरम्मत के आदेश दिए गए और विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। नीलावाया में पुलिया निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश भी दिए गए। यह दौरा “कागजी नहीं, धरातली सुशासन” की पहल का प्रतीक बना।

सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत मोहतरा में आयोजित शिविर में कौशिल्या साहू को आवेदन करते ही तत्काल आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया। अधिकारियों ने मौके पर ही पात्रता जाँचकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की और कार्ड प्रिंट कर सौंप दिया। कौशिल्या साहू ने इस त्वरित सुविधा के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रशासन का आभार जताया। ग्रामीणों ने शिविरों को सरकार की संवेदनशील और पारदर्शी कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया।

कवर्धा के ग्राम पंचायत पोंडी में गुरुवार को ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घर छोड़कर बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

छत्तीसगढ़ के Chhattisgarh के बस्तर संभाग स्थित Narayanpur district के सुदूर गांव Tahkadonod village में मोबाइल टावर लगने से लंबे समय से चला आ रहा संचार का सन्नाटा खत्म हो गया है। अबूझमाड़ क्षेत्र के इस गांव और आसपास के इलाकों में लोग अब घर बैठे मोबाइल नेटवर्क से जुड़कर आसानी से बातचीत कर पा रहे हैं। पहले जहां फोन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था, वहीं अब आपातकालीन सेवाएं, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच संभव हो गई है। यह बदलाव ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में बड़ी सुविधा लेकर आया है। कुल मिलाकर यह पहल दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में 7 मई को सुशासन तिहार के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करना, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देना और ग्रामीण विकास कार्यों को तेज करना है। साथ ही जल संरक्षण और आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियाँ भी की जाएंगी। पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत बागबाहरा विकासखंड के ग्राम परसूली में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। शिविर में 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य अतिथि ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और वात्सल्य योजना का उल्लेख करते हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

मैनपाट (छत्तीसगढ़) के माझी जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कई जगह शौचालय या तो बने ही नहीं या बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं, जिससे ग्रामीणों को आज भी खुले में शौच जाना पड़ता है और खासकर महिलाओं को बरसात में भारी असुरक्षा झेलनी पड़ती है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कई घर कागज़ों पर पूरे दिखाए गए, जबकि वास्तविकता में लोग अब भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कुछ मामलों में राशि बिचौलियों तक पहुँचने और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं।