मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छुईखदान के सरोधी (बकरकट्टा) में जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई विकास कार्यों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि छुईखदान का उपकोषालय (ट्रेजरी) यथावत रहेगा। चौपाल में सड़क, पुल, स्कूल भवन, पंचायत भवन, बिजली सब स्टेशन और एम्बुलेंस जैसी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह दौरा सरकार की जन-केंद्रित शासन व्यवस्था और मौके पर निर्णय लेने की नीति का उदाहरण माना गया, जिससे स्थानीय लोगों में सकारात्मक माहौल बना।

छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत धमतरी जिले के कुकरेल में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया। इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश को तुरंत मंजूरी या प्रक्रिया में लिया गया। जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और महिला-बाल विकास विभाग के माध्यम से लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी दिया गया। अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और शिकायतों का तेज, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशव्यापी दौरे की शुरुआत कर दी है। वे गांव-गांव जाकर जनता से सीधे संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक ले रहे हैं। जशपुर के सुदूर ग्राम चंदागढ़ में औचक निरीक्षण कर उन्होंने जमीनी स्थिति का जायजा लिया। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे, जहां समस्याओं का त्वरित समाधान और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के धंधापुर गांव में उद्यान विभाग और मनरेगा के तहत हुए पौधरोपण कार्य पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। करीब 15 लाख रुपये की लागत से लगाए गए 1125 फलदार पौधों में से लगभग 90% देखरेख, सिंचाई और उचित व्यवस्था के अभाव में सूख गए। ग्रामीणों का आरोप है कि काम केवल कागजों पर पूरा दिखाया गया, जबकि मौके पर न तो पर्याप्त खाद-कीटनाशक का उपयोग हुआ और न ही बोरवेल की मरम्मत कर सिंचाई की व्यवस्था की गई। फेंसिंग निर्माण में भी घटिया सामग्री और गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कुल 1166 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिविर में 548 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों के विस्तार पर जोर दिया।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत परिसर में सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु श्रमदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत नंदनवार सहित अधिकारियों-कर्मचारियों ने इसमें भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी विभागों और आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी अभियान तेज़ी से चल रहा है। अब तक 3,03,808 में से 1,57,359 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष का कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। आधार संबंधी त्रुटियां ऑटो करेक्शन से ठीक कर दी गई हैं, और अब केवल जेंडर त्रुटि के मामलों में ही सुधार की आवश्यकता होगी। हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे शिविरों में जाकर प्रक्रिया पूरी करें और अनावश्यक भीड़ न लगाएं।

दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और साहू समाज के सामाजिक आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए 50 लाख रुपये (साहू समाज भवन शेड) और 10 लाख रुपये (ग्राम भरर में शौचालय, शेड और सीसी रोड) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माता कर्मा के योगदान को याद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास योजना, धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख किया।

सरायपाली तहसील में जनगणना 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण) की तैयारियाँ जारी हैं। 1 मई 2026 से मकान सूचीकरण शुरू होगा, जबकि वर्तमान में स्वगणना प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत 24 अप्रैल 2026 को सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं, जहाँ जनगणना अधिकारियों ने 33 प्रश्नों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सही जानकारी देने और जनगणना कार्य में सहयोग करने की अपील की।

महासमुंद जिले के ग्राम अछरीडीह में आयोजित विशेष ग्रामसभा में तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने ग्रामीणों को जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना के लिए प्रेरित किया। 1 मई से शुरू होने वाले पहले चरण में घर-घर सर्वे होगा।

महासमुंद जिले के ग्राम देवलभांठा में हर घर जल योजना के तहत 301 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया। लगभग 79.68 लाख रुपये की लागत से पानी टंकी और 2960 मीटर पाइपलाइन का निर्माण किया गया, जिससे गांव को जल संकट से स्थायी राहत मिली। 10 दिसंबर 2025 को गांव को “हर घर जल प्रमाणित” घोषित किया गया। योजना की सफलता में सरपंच और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही, जिससे अब लोगों का जीवन आसान हुआ है।

मृतक की पहचान ग्राम छोटे पटनी की 23 वर्षीय तारा निषाद के रूप में की गई जो 12वीं तक शिक्षित थी और पिछले एक साल से घर पर ही रह रही थी। युवती 21 अप्रैल की दोपहर 1 बजे से घर से लापता थी। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था।