"उप मुख्यमंत्री अरुण साव" के लिए 45 परिणाम मिले
राज्य सरकार
विकास सौगात : 7 करोड़ से अधिक के लोकार्पण और भूमिपूजन
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किरंदुल में 7 करोड़ 19 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि से विकसित ऑक्सीजोन पार्क का उद्घाटन किया और नगर पालिका को स्वच्छता तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए मशीनरी और वाहन सौंपे।
राज्य सरकार
सामूहिक विवाह : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 21 जोड़ों का विवाह संपन्न
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर 21 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वैदिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सम्पन्न इस आयोजन में जोड़ों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की घोषणा करते हुए इसे जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया।
राज्य सरकार
बड़ी सौगात : मुख्यमंत्री साय ने 105 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक दिवसीय बेमेतरा प्रवास के दौरान जिले को 105 करोड़ 4 लाख 69 हजार रुपये के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। खराब मौसम और तेज आंधी-तूफान के बावजूद कार्यक्रम जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुआ, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
राज्य सरकार
विकास की बड़ी सौगात : अरुण साव ने दी 5 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा
नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।
रायपुर
भीषण गर्मी : ग्रामीणों के लिए राहत बनी पीएचई टीम, गांव-गांव पहुंचा रहा स्वच्छ पेयजल
जल संकट के बीच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। विभाग द्वारा खराब हैंडपंपों और पाइपलाइन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ गांवों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीणों को जल संरक्षण और जनभागीदारी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।
सुशासन तिहार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविरों में लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के दौरे के दौरान सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर, गुरु घासीदास बाबा, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और समाज में समानता, सेवा और विकास को बढ़ावा देना है।
चिंतन शिविर : अरुण साव ने ‘गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स’ पर रखा छत्तीसगढ़ मॉडल, खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने पर जोर
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में आयोजित खेल चिंतन शिविर में अरुण साव ने “गुड गवर्नेंस इन स्पोर्ट्स” पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रस्तुत कीं। शिविर में खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास, स्टार्टअप्स, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और एज फ्रॉड रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद और गगन नारंग सहित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं पर केंद्रित अलग चिंतन शिविर आयोजित करने की घोषणा की।
छत्तीसगढ़
खेलों में समग्र विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ की मजबूत पहल, श्रीनगर चिंतन शिविर में हुई अहम चर्चा
श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।
छत्तीसगढ़
मैराथन समीक्षा बैठक : पेयजल, अवैध निर्माण और पीएम आवास पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।