उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और नए सरकारी डिग्री कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 3,687 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रशासनिक मुस्तैदी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी साई कृष्ण एस. थोटा ने अधिकारियों की टीम के साथ जलगली, नागफनी और स्वर्गद्वार जैसे अत्यंत दुर्गम, पथरीली और जंगली रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सघन निरीक्षण किया।

मेडिकल कॉलेज के लिए फोरलेन रौनीघाट-बगीचा और बगीचा-चराईडांड मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने जशपुर मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित अप्रोच रोड का जायजा लिया। भविष्य के हैवी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए तुरंत नया प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

सख्त रुख और चेतावनी पीडब्ल्यूडी (PWD) सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में विकास कार्यों की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

औचक निरीक्षण और नाराजगी उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र (बहतराई) का औचक निरीक्षण किया। निर्माण और मरम्मत कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार को देखकर उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।

धमतरी में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के कर्मचारी लकेश्वर साहू को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निपटाने और भुगतान दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के आधार पर ACB ने उसके निजी निवास पर ट्रैप बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरे मामले में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

बागबाहरा नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग (PWD) की लगभग 40 साल पुरानी सड़क, जो NH-353 को पिथौरा से जोड़ती है, गंभीर बदहाली का शिकार हो चुकी है। सोनदादर, लालपुर, आमगांव, लमकेनी और तिलाईदादर जैसे गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब बड़े-बड़े गड्ढों, मिट्टी कटाव, ध्वस्त किनारों और झाड़ियों से भरा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों में 4–5 फीट तक गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के गाड़ाडीह गांव में सुशासन तिहार शिविर के दौरान एक युवक ने खराब सड़क से परेशान होकर प्रशासन से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उपलब्ध कराने की मांग कर दी। युवक का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बारिश के दिनों में मार्ग पूरी तरह कीचड़ से भर जाता है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित ‘निर्माण भवन’ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और जियो-इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक केउपयोग पर जोर दिया गया टेंडर प्रक्रिया, बिलिंग और भुगतान प्रणाली को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही प्रदेशभर में चल रही परियोजनाओं और रायपुर के कचना रेलवे ओवरब्रिज की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित कर दिया। राजधानी रायपुर में तेज तूफान के कारण होर्डिंग्स उड़ गए और केनाल रोड पर विशाल पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। देर रात तक प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को नियंत्रित किया। वहीं कोरबा, धमतरी और कोंडागांव में भी भारी बारिश और जलभराव की स्थिति बनी रही।

खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने ग्राम तेलीबांधा निवासी प्रकाश साहू को लोक निर्माण विभाग, विकासखंड बागबाहरा के लिए विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। नियुक्ति आदेश जारी कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसापानी और बंगला भाटा गांवों में सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों ने याचिका दायर कर बताया कि बारिश के मौसम में गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती-बाड़ी प्रभावित होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार से जवाब तलब किया है।