कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

18 से 25 मई 2026 तक “जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय एवं विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए व्यापक गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। जिले के 75 जनमन और 308 धरती आबा ग्रामों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के संतृप्तिकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पीएम श्री स्कूलों की समीक्षा बैठक में सेंट्रल नोडल अधिकारी अलरमेलमंगई डी ने करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित किया जाए। जिले में संचालित 12 पीएम श्री स्कूलों में वर्तमान में 4,411 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

सुकमा जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किए गए ‘सिंगल विंडो कक्ष’ ने ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी है। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप द्वारा उद्घाटित इस व्यवस्था के माध्यम से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज अब तेजी से बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। अब तक 3620 से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में धान उठाव, किसान पंजीयन, खाद वितरण और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी लाने और खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कोरबा में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर कुणाल दुदावत ने की, जबकि मुख्य उपस्थिति मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ज्योत्सना महंत और अन्य जनप्रतिनिधियों की रही। बैठक में बताया गया कि डीएमएफ कोरबा जिले के विकास का प्रमुख आधार बन चुका है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्य हो रहे हैं। मंत्री ने सभी कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कई युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर झारखंड ले जाकर कथित रूप से बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से बेटियों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। मामला तब उजागर हुआ जब एक युवती ने गुप्त मोबाइल संदेश भेजकर मदद मांगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और संदेशों के बाद मानव तस्करी की आशंका गहरा गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि केवल कांकेर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की भी कई युवतियां झारखंड में फंसी हो सकती हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी है।

महासमुंद में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जनदर्शन के दौरान आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं, जिसमें कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी मामलों का प्राथमिकता से शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए और पात्र लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने को कहा। आवेदन खसरा सुधार, किसान सम्मान निधि, पेंशन, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य समस्याओं से जुड़े थे। जिला स्तरीय अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

जिले में किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प यात्रा की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से की गई। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 05 मई से 20 मई 2026 तक चलेगी, जिसमें रथ गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्रों, फसल चक्र परिवर्तन, मिलेट्स उत्पादन और सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी देगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट में समय-सीमा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, सुशासन तिहार, जनगणना 2027 और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने समाधान शिविरों में आवेदनों के त्वरित निराकरण, पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ वितरण और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकसित संकल्प यात्रा (5–20 मई) के तहत किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य, आधार आधारित उपस्थिति, ई-फाइल प्रणाली, चावल वितरण और जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव मोर पानी 2.0’ को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।