सरगुजा जिले के कंठी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़े मामले में भाजपा आदिवासी मोर्चा के एक पदाधिकारी पर पटवारी के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से राजस्व विभाग के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जनदर्शन में जिले के लोगों की समस्याएं सुनीं, जहां कुल 60 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवेदनों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में आवास, खाता विभाजन, बिजली कनेक्शन, आधार नामांकन और अन्य मुद्दों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए गए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुधार और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। हेलमेट व नियम उल्लंघन पर सख्त ई-चालान, स्कूलों के माध्यम से जागरूकता, सड़कों पर मवेशियों को हटाने के अभियान, ब्लैक स्पॉट सुधार और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला फीस समिति की बैठक हुई, जिसमें निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और नियमों के पालन पर चर्चा की गई। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे केवल समिति की मंजूरी के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं और छात्रों व अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डालें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले के 243 निजी स्कूलों की फीस संरचना की नियमित समीक्षा होगी तथा आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

दमोह जिले में सरकारी छात्रावासों और प्रशिक्षण स्थलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों के बाद कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। एससी हॉस्टल में दाल बहुत तीखी और बिना सब्जी के मिलने पर उन्होंने खुद भोजन चखकर नाराजगी जताई और पोषण व गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। इससे पहले भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में खराब भोजन और मिठाई में चींटियाँ मिलने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। प्रशासन ने अब व्यवस्था में सख्ती और सुधार के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में धान उठाव और चावल जमा प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक 21 हजार मीट्रिक टन धान उठाने और 30 अप्रैल 2026 तक चावल जमा करने की समयसीमा तय की गई है।

विकासखंड स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से पशु बाजार समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जो प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र पाए जाने पर प्रस्ताव जिला मॉनिटरिंग समिति को प्रस्तुत करती है। जिला समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन एवं संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 7 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के नागरिकों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मनरेगा जॉब कार्ड, वन अधिकार पट्टा, श्रम कार्ड, और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना सहित कई समस्याओं का समाधान किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शीघ्रता से आवेदनों का निराकरण करने की बात कही, ताकि पात्र नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समय-सीमा में समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को कार्य योजना, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यूरिया बिक्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाल पोषण, शिक्षा, जल संरक्षण और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

जिले में जनगणना 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने समीक्षा बैठक कर सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की जानकारी समय पर पोर्टल में दर्ज करने, डेटा की शुद्धता बनाए रखने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। जनगणना का पहला चरण 1 से 30 मई 2026 तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर मोबाइल ऐप से जानकारी जुटाई जाएगी।