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रायपुर
एलान : गांवों में अटल डिजिटल सेवा बिजली बिल सरचार्ज माफ और हेल्पलाइन 1076 शुरू
सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।
रायपुर
राहत : तूफान प्रभावितों के खातों में पहुंचे ₹69 लाख, 1400 से ज्यादा घरों का पुनर्निर्माण शुरू
त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आए भीषण आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आपदा के बाद जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर तत्परता से राहत कार्य शुरू किया।
रायपुर संभाग
महतारी वंदन की बचत से बदली तकदीर : 18 हजार से शुरू किया कारोबार, अब गांव की महिलाओं को दे रहीं रोजगार
आरंग विकासखंड के ग्राम भानसोज की दुलारी माण्डले ने महतारी वंदन योजना से मिली सहायता राशि की बचत कर 18 हजार रुपये से ‘नड्डा’ और ‘मुर्कू’ का घरेलू व्यवसाय शुरू किया। आज उनका कारोबार हर महीने करीब 10 हजार रुपये का शुद्ध लाभ दे रहा है और गांव की 4 से 6 महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। दुलारी की सफलता ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की प्रेरक मिसाल बन गई है।
राज्य सरकार
बैठक : महासमुंद में डीएमएफ परिषद की बैठक, विकास योजनाओं को मिली मंजूरी
महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संशोधित डीएमएफ नियम 2025, खनन प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची, आय-व्यय की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।
ग्राम सभा : आवास योजना सूची पर दावे-आपत्तियों का होगा निराकरण, अंतिम सूची होगी अपलोड
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।
राज्य सरकार
बड़ी पहल : पीएम-जनमन योजना से छत्तीसगढ़ में 807 सड़कों को मिली मंजूरी, 872 बसाहटों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।
राज्य सरकार
नई उड़ान : हर पात्र परिवार तक खुद पहुंचेगी योजना सुघ्घर छत्तीसगढ़ का आगाज
‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान राज्य में सुशासन का एक नया मॉडल है, जिसके तहत 23 जिलों में 31 योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाएगा। डिजिटल निगरानी, तीन-चरणीय क्रियान्वयन और अभिसरण आधारित प्रशासन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करना है।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : महासमुंद में विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
रायगढ़
ठगी : सस्ते एल्युमिनियम का लालच पड़ा भारी, व्यापारी से 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी
रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एल्युमिनियम व्यापारी विजय राणा से 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को रायपुर की एक फर्म का प्रोपराइटर बताकर सस्ते दाम में एल्युमिनियम सप्लाई करने का झांसा दिया और एडवांस राशि लेकर फरार हो गया। जांच में फर्म और पहचान फर्जी निकली।
राज्य सरकार
मामला : ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक में ₹22 लाख की धोखाधड़ी
वर्तमान स्थिति निजी बैंक की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हुई इस धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने और कितने व्यापारियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।
राज्य सरकार
खरीफ सीजन : जशपुर में किसानों की बल्ले-बल्ले! सहकारी समितियां हुईं दोगुनी, ₹37.79 करोड़ का कृषि ऋण जारी
खरीफ सीजन को देखते हुए जशपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद, उन्नत बीज और कृषि ऋण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिले की 44 सहकारी समितियों में कृषि आदानों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।
दुर्ग
खुलासा : 6 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, 30 खातों की जांच जारी
दुर्ग जिले के उतई क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 6 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अपने बैंक खातों, एटीएम और सिम कार्ड को साइबर ठगों को इस्तेमाल करने देते थे, जिनके जरिए ठगी के लाखों रुपये का लेन-देन किया जाता था।