नेपाल 2026 में भी भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा और किफायती विदेशी पर्यटन स्थलों में बना हुआ है, लेकिन इस बार यात्रा से पहले अतिरिक्त तैयारी जरूरी हो गई है। भारत-नेपाल सीमा पर AI कैमरों और फेस स्कैनिंग के जरिए सख्त निगरानी बढ़ाई गई है, जिससे बॉर्डर चेकिंग में अधिक समय लग रहा है।

प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और शिक्षा जगत इन दिनों दिलचस्प विरोधाभासों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ईंधन बचत के नाम पर साइकिल यात्रा का प्रदर्शन है, तो कहीं हेलीकॉप्टर विकास की रफ्तार नाप रहा है। नियमों की किताब भी परिस्थितियों के हिसाब से मौसम बदलती नजर आती है। उधर एक कलेक्टर साहब जिले से भावनात्मक विदाई की तैयारी में हैं, तो विश्वविद्यालय में रहस्यमयी बहाली ने सेटिंग विज्ञान को नया शोध विषय बना दिया है। कुल मिलाकर व्यवस्था में त्याग कम और प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है।

इंदौर हाई कोर्ट ने धार भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की पूजा-अर्चना यहां लगातार होती रही है और उन्हें पूजा का अधिकार प्राप्त है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने एएसआई सर्वे पर संतोष जताते हुए भोजशाला को राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा केंद्र भी माना। साथ ही परिसर के प्रबंधन का अधिकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास रहने की बात कही गई है।

NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। 3 मई को हुई इस परीक्षा में 22.79 लाख छात्र शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। जांच के अनुसार, परीक्षा से पहले एक “क्वेश्चन बैंक” व्हाट्सएप के जरिए कई छात्रों तक पहुंचा। विशेषज्ञों ने पाया कि इसमें मौजूद लगभग 150 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खाते थे, जिनका वेटेज करीब 600 अंक था। राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड से भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान के व्यावसायिक उपयोग को लेकर विवाद बढ़ गया है और मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। मुख्य आरोप यह है कि खेल मैदान का उपयोग मीना बाजार, उद्योग मेला और फन पार्क जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे छात्रों और खिलाड़ियों की खेल गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य पर नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे कोर्ट में न तो खुद और न ही वकील के जरिए पेश होंगे। उन्होंने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए Mahatma Gandhi के “सत्याग्रह” के रास्ते पर चलने की बात कही। उनका आरोप है कि जज का जुड़ाव Rashtriya Swayamsevak Sangh से संबंधित विचारधारा वाले संगठन से रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामावतार जग्गी हत्याकांड में Amit Jogi को हत्या और साजिश का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि सभी आरोपियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता।