Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक 'पैटर्न' पर सवाल उठाए हैं। इस पर CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हमें खुद आईना देखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि इस कानून में कई व्यावहारिक और तकनीकी खामियां हैं। कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को इस स्थिति को पूरी तरह साफ किया है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत केवल विदेश यात्रा के लिए यह दस्तावेज जारी किया जाता है।

पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्रालय के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है।

दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में विपक्षी दलों ने EVM, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, NEET परीक्षा विवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए विपक्ष को लगातार आक्रामक रुख बनाए रखने की सलाह दी।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ लोगों को वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों के निर्वासन को अवैध बताया गया था। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई 2026 में तय की है।