CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी।

CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में धान खरीदी, बिजली बिल में राहत, सड़क निर्माण, पर्यटन विकास, रेल परियोजना और खेल सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, पर्यटन विकास के लिए ₹500 करोड़ और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया।

CG Cabinet News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई। बैठक में धान खरीदी सीजन 2026-27, कस्टम मिलिंग नीति, राज्योत्सव की तैयारियों और कर्मचारी संगठनों की मांगों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के फैसलों पर प्रदेश के किसानों और कर्मचारियों की नजरें टिकी हैं।

Digital Girdawari: छत्तीसगढ़ में डिजिटल गिरदावरी के लिए इस्तेमाल हो रहे पीबीएफ ऐप में सर्वर, फोटो अपलोड और लोकेशन रिकॉर्डिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। निजी एपीके लिंक से ऐप डाउनलोड कराने और परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों ने तकनीकी सुधार और जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई है।

Paddy Procurement: बिलासपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी के लिए किसानों की सुविधा और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर 35 बिंदुओं की चेकलिस्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, नमी मापक यंत्र, पेयजल, छायादार शेड और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से गिरदावरी रकबे और किसान के टोकन का मिलान किया जाएगा।

Dhan Kharidi Kendra: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खेती के क्षेत्रफल का सटीक आकलन करने के लिए तकनीक आधारित नई पहल शुरू की है। खाद्य विभाग और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के बीच हुए समझौते के तहत सैटेलाइट मैपिंग, GIS डेटा और डिजिटल क्रॉप सर्वे की मदद से धान के वास्तविक रकबे की पहचान की जाएगी। इससे धान उपार्जन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में बिजली बिल से जुड़े मुद्दे, महतारी वंदन योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है।

Paddy Purchase Centers: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में किसानों की सुविधा के लिए 21 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से शुरू होने वाली व्यवस्था में किसानों को नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। नए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, बिजली, इंटरनेट, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Dhan Kharidi Kendra: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के बुंदिया और बड़सरा में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से दोनों केंद्र किसानों के लिए धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों को दूर स्थित केंद्रों तक उपज ले जाने की परेशानी, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान विक्रय के लिए किसानों के साथ-साथ सभी संस्थाओं का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को निर्धारित समय में पंजीयन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में ‘इम्प्रूव्ड राईस स्कीम’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें खाद्य विभाग, FCI, मार्कफेड और राईस मिलर्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।