Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ में रोजगार, डिजिटल सेवाओं और कौशल विकास से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया। नवा रायपुर में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू के जरिए 907 सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की तैयारी है। वहीं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है।

Land Demarcation Online: राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम लोगों को बड़ी सुविधा देते हुए जमीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन मालिकों को सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पारदर्शी बनाने की योजना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ‘वसुंधरा’ परियोजना के तहत प्रदेश के सभी पुराने और वर्तमान राजस्व अभिलेखों को डिजिटल करने जा रही है। इस योजना से खसरा, बी-1 और अन्य भूमि दस्तावेज नागरिकों को ऑनलाइन और व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगे। करीब 12.89 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के साथ राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला में सरकारी डेटा, डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना की सुरक्षा मजबूत करने पर मंथन हुआ। कार्यशाला में साइबर सुरक्षा रोडमैप, डेटा गवर्नेंस, SOC, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके तहत अब मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी और सभी कार्य केवल ई-फाइलों के माध्यम से किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और लंबित मामलों को कम करना है।

सुशासन तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के कुसमुरा में 102.93 करोड़ रुपये से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “विकसित छत्तीसगढ़” के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है और सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्व मामलों के निपटारे से हजारों लोगों को राहत मिली है। सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए लगातार योजनाएं चला रही है, जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और किसानों को बकाया बोनस वितरण प्रमुख हैं। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में ई-ऑफिस प्रणाली ने सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाकर सुशासन की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी को बढ़ावा दे रही है तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम कर रही है। अब फाइलें ऑनलाइन ट्रैक होती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित हुई है।