"पीएम स्वनिधि योजना" के लिए 10 परिणाम मिले
राज्य सरकार
आत्मनिर्भरता : पीएम स्वनिधि योजना से बदली जिंदगी, छोटे व्यापारियों को मिला आत्मनिर्भरता का सहारा
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना महासमुन्द जिले के छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। आसान ऋण सुविधा के जरिए हितग्राही अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह योजना लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
राज्य सरकार
PM SVANidhi Festival: अब साहूकारों से नहीं लेना होगा कर्ज, PM स्वनिधि से बढ़ेगा छोटा कारोबार
PM SVANidhi Festival: बिलासपुर में आयोजित संभाग स्तरीय पीएम स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन के लाभों की जानकारी दी गई।
राज्य सरकार
Women Street Vendors: पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से मिले अरुण साव छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लिया स्वाद
Women Street Vendors: बिलासपुर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीएम स्वनिधि योजना की महिला हितग्राहियों के फूड स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने महिलाओं से उनके व्यवसाय, आमदनी और योजना से मिले लाभों पर चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया।
राज्य सरकार
Mann Ki Baat: मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुना पीएम मोदी का संबोधन, संस्कृति और युवाओं पर दिया जोर
Mann Ki Baat: रायपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल ने पीएम मोदी के ‘मन की बात’ के 137वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया। कार्यक्रम में संस्कृति, युवा, स्वच्छता, कृषि और Vocal for Local जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
केंद्र सरकार
Mann Ki Baat: PM मोदी का बड़ा संदेश, नशामुक्त भारत से महिला सशक्तिकरण तक चर्चा
Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में नशामुक्त भारत अभियान, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, मिशन शक्तिसैट और ‘लोकल के लिए वोकल’ जैसे मुद्दों पर बात की।
राज्य सरकार
Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की बेटी का किया जिक्र, सीएम साय ने महिमा राजपूत को दी बधाई
Mann Ki Baat: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ की 137वीं कड़ी सुनी। उन्होंने नशामुक्त युवा, हर घर तिरंगा, पीएम स्वनिधि, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेश की सराहना की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी महिमा राजपूत के अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े प्रयासों और प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान मिलने पर गर्व जताया।
राज्य सरकार
बस्तर-सरगुजा में बढ़ेंगी बैंकिंग सुविधाएं, दूरस्थ इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के निर्देश
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों को KCC लोन और सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों का जल्द निपटारा करने पर जोर दिया।
राज्य सरकार
स्वनिधि योजना : नगर पालिका हितग्राहियों को किया सम्मानित
नगर पालिका परिषद महासमुंद द्वारा लोहिया चौक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं एवं स्वरोजगार से जुड़े हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू एवं उपाध्यक्ष देवीचंद राठी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने योजना को छोटे व्यवसायियों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
राज्य सरकार
बड़ा एक्शन : बैंकर्स को सख्त निर्देश, ऋण स्वीकृति में देरी पर रोक
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली पर सख्ती बढ़ा दी है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के ऋण और सब्सिडी प्रकरणों को बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृत किया जाए।
छत्तीसगढ़
मैराथन समीक्षा बैठक : पेयजल, अवैध निर्माण और पीएम आवास पर सख्ती
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।