NEET UG 2026 के परिणाम और अंकपत्र को चुनौती देने वाली छात्रा बी. सहिति की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NTA को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। NTA ने याचिका में देरी का मुद्दा उठाते हुए पुराने OMR विवाद के फैसले का भी हवाला दिया।

Delhi High Court: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इसे केवल दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला बताया है। वहीं, पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई और अहम हो गई है।

Pakistan Cricket: लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की साइबर क्राइम एजेंसी की जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद एजेंसी अपनी जांच प्रक्रिया आगे जारी रख सकेगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्य योग्यता से एक बार छूट देने की मांग वाली 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना सरकार और संबंधित नियम बनाने वाली संस्था के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत अपनी ओर से पात्रता नियमों में छूट नहीं दे सकती। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 निर्धारित है।

महासमुंद के बागबाहरा स्थित चर्चित टोनही प्रताड़ना मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 21 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि इस कानून में कई व्यावहारिक और तकनीकी खामियां हैं। कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी जमानत को चुनौती देने वाली ईडी और राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेशों को बार-बार चुनौती देने की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि केवल कानूनी त्रुटि के आधार पर किसी आरोपी की स्वतंत्रता खत्म नहीं की जा सकती।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 22वें दिन उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने की मांग की है।

बिलासपुर के सिम्स अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के शपथ पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह AI की मदद से तैयार प्रतीत होता है। वहीं, CGMSC ने अदालत को बताया कि अस्पताल के लिए 31 नई मशीनों की खरीदी प्रक्रिया जारी है, जिनमें से 13 मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को इस सीट की मतगणना यानी वोटों की गिनती से जुड़े सभी जरूरी और अहम सबूतों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। जस्टिस गौरांग कांत की अदालत ने साफ कहा है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए ईवीएम (EVM), वीवीपैट (VVPAT) मशीनें, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सभी रिकॉर्ड्स को पूरी सुरक्षा में संभालकर रखा जाए।

भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता मुकेश कुमार की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ के समक्ष इस केस पर तुरंत सुनवाई करने की गुहार लगाई है।

बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर तूल पकड़ लिया है। मामले की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।