MP College Admission 2026: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने UG और PG पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर दाखिले के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) चरण शुरू किया है। हाईकोर्ट जबलपुर के फैसले के बाद छात्र 12 से 16 सितंबर 2026 तक कॉलेज पहुंचकर सीधे प्रवेश ले सकेंगे।

Chhattisgarh High Court: आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट को राहत देते हुए उन्हें रिटायरमेंट से पहले गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया है।

Chhattisgarh Panchayat Election: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी में दर्ज जन्म तिथि उम्र का अंतिम प्रमाण नहीं मानी जा सकती। चुनाव लड़ने की पात्रता तय करने के लिए 10वीं की मार्कशीट, स्कूल रिकॉर्ड और आधिकारिक जन्म पंजीकरण जैसे दस्तावेज अधिक विश्वसनीय होंगे।

Durg News: बोरसी बस्ती स्थित अटल आवास में केबल शिकायत का निराकरण करने पहुंचे ग्रैंड विजन के फील्ड कर्मचारी से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने अक्षय शर्मा उर्फ लक्की और मिथलेश के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Delhi High Court: हाई कोर्ट ने बस कंडक्टर के 17 महीने के बकाया वेतन से जुड़े मामले को 32 साल तक खींचने पर DTC पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक सीमित दावे का मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। कोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कंडक्टर को बकाया वेतन देने का आदेश कायम रखा।

Cooperative Bank Jobs: छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए 1,360 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इनमें जिला सहकारी बैंकों के 198 और प्राथमिक कृषि साख समितियों में 1,162 समिति प्रबंधक पद शामिल हैं। रायपुर में सबसे अधिक 508 पदों पर भर्ती होगी।

Indus Waters Treaty: सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया है। PCA के आदेश को भारत ने खारिज किया, जबकि पाकिस्तान ने संधि को बाध्यकारी बताते हुए भारत से बातचीत की अपील की है।

Government School Entry Rules: राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे दोनों राज्यों के प्रशासनिक आदेश प्रभावी रहेंगे।

Chhattisgarh High Court: न्यायिक अधिकारियों की सीनियरिटी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता भर्ती विज्ञापन की तारीख से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने की तारीख से तय होगी। कोर्ट ने ADJ वंदना दीपक देवांगन की याचिका स्वीकार करते हुए नियमों के अनुसार संशोधित ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

CJP Protest March: सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP के विरोध मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आशंका या पुराने प्रदर्शनों के आधार पर शांतिपूर्ण मार्च नहीं रोका जा सकता। कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और प्रशासन की होगी।

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में तय प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं होने पर पटवारी विजय कुमार ठाकुर की बर्खास्तगी रद्द कर दी। कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने और नियमानुसार सभी लाभ देने के निर्देश दिए।

H-1B Visa Fee: ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के तहत भर्ती करने वाली कंपनियों पर करीब 99 लाख रुपये फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों और विदेशी पेशेवरों के लिए नौकरी एवं ग्रीन कार्ड की राह मुश्किल हो सकती है।