"याचिका" के लिए 121 परिणाम मिले
संसद
Delimitation Bill: क्या दोबारा बुलाई जाएगी संसद ? रिजिजू के बयान से तेज हुई चर्चा
Delimitation Bill को लेकर संसद की बैठक दोबारा बुलाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। किरेन रिजिजू के बयान के बाद अब सभी की नजर सरकार की रणनीति और लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत के गणित पर है।
राष्ट्रीय
Saurabh Das: सौरभ दास का पता उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, संबंधित पक्षों को कोर्ट में बुलाया
Saurabh Das: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास का आवासीय पता सार्वजनिक करने के आरोप में अभिजीत अय्यर मित्रा, द पैम्पलेट, लॉ बीट समेत अन्य पक्षों को तलब किया है। दास ने निजता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दो करोड़ रुपये हर्जाने और संबंधित ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
बिलासपुर
NIT रायपुर को हाईकोर्ट से झटका : बिना कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर द्वारा निजी सुरक्षा और हाउसकीपिंग एजेंसी को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग जैसी गंभीर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को स्पष्ट शो-कॉज नोटिस और जवाब देने का पूरा अवसर देना जरूरी है।
शिक्षा
नकल के आरोप में पूरे सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को सजा की समीक्षा करने के दिए निर्देश
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की MSW छात्रा कनक सोनी के हाथ पर कथित अक्षर मिलने के बाद उसका पूरा सेकंड सेमेस्टर निरस्त कर दिया गया था। छात्रा ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि सामग्री का मौजूद होना और उसका परीक्षा में वास्तविक इस्तेमाल होना अलग-अलग बातें हैं।
तकनीक
Meta पर अमेरिका में बड़ा मुकदमा, Instagram की लत को लेकर गंभीर आरोप
अमेरिका में Meta के खिलाफ 29 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि कंपनी को Instagram के बच्चों और किशोरों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की जानकारी थी, फिर भी उसने जरूरी बदलाव नहीं किए। मामले में बच्चों के निजी डेटा के इस्तेमाल का मुद्दा भी शामिल है।
बिलासपुर
शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! 1993 के बाद नियुक्त टीचर्स को नहीं मिलेगा एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अपने खर्च पर B.Ed, D.Ed या BTI की डिग्री हासिल करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 75 प्रधान पाठकों की याचिका खारिज कर दी।
रायपुर संभाग
रीवां संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 150 विद्यार्थियों ने दिखाया शानदार प्रर्दशन
ग्राम भारती जिला रायपुर के संकुल रीवां अंतर्गत सात विद्यालयों की संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर फरफौद में उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। प्रतियोगिता में मंदिर हसौद, रीवां, भानसोज, फरफौद, गुल्लू, खौली और चंदखुरी विद्यालयों के करीब 150 भैया-बहनों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।
बिलासपुर
दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार, हाईकोर्ट ने बड़े बेटे को दी प्राथमिकता
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कहा कि दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी पात्र हो सकता है। दो पात्र बेटों के दावे की स्थिति में बड़े बेटे को प्राथमिकता मिलेगी। कोर्ट ने छोटे बेटे की नियुक्ति का आदेश रद्द कर डीईओ को 30 दिनों में नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का अहम निर्देश : 13 अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन मामले में 90 दिनों में फैसला करे सरकार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित 13 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों के कैडर ट्रांसफर, वरिष्ठता सूची और नोशनल प्रमोशन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर
हाईकोर्ट जज की तस्वीर रखकर श्मशान में रातभर चला तंत्र-मंत्र, जमानत कराने की जुगत में पकड़ाया युवक
बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में जमानत पाने के अंधविश्वास में चार युवकों द्वारा श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य और कथित तांत्रिक की तलाश जारी है।
छत्तीसगढ़
दुर्ग पुलिस पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की सख्ती : वरिष्ठ अधिकारी के तबादले पर रोक, ट्रांसफर सूची पर उठे सवाल
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एएसपी ऋचा मिश्रा के 20 जुलाई 2026 के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिका में वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च पद देने का आरोप लगाया गया है।
राष्ट्रीय
18 महीने बाद जेल से बाहर आएगा पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा, हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
मध्य प्रदेश के चर्चित सौरभ शर्मा केस में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व RTO आरक्षक को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और करीब 10 करोड़ रुपये नकद बरामदगी मामले में सौरभ शर्मा पिछले 18 महीने से जेल में बंद थे। कोर्ट ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके समेत कई सख्त शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है।