Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ में रोजगार, डिजिटल सेवाओं और कौशल विकास से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया गया। नवा रायपुर में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू के जरिए 907 सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की तैयारी है। वहीं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देने की योजना है।

Bihaan Yojana: दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रही है। योजना के तहत 2,200 परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है। ग्राम मुड़ापारा की रामबती नाग ने मुर्गी पालन शुरू कर करीब 25 हजार रुपये की आय अर्जित की है। जिले में अब तक 450 से अधिक महिलाएं इस गतिविधि से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

Chhattisgarh Tourism: विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ में प्रदेश के पर्यटन विकास, डिजिटल सेवाओं और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। पर्यटन विभाग ने होम-स्टे, डिजिटल रिजर्वेशन, सिरपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

Farming Startup Ideas: आज के समय में कई किसान सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने उत्पाद को बेहतर बाजार तक पहुंचाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। फूलों की खेती करने वाले किसान स्थानीय मंडियों, फूल विक्रेताओं, मैरिज गार्डन, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और सजावट से जुड़े कारोबारियों से सीधे संपर्क बनाकर अपनी उपज बेच रहे हैं।

VB-GRAMG Mission: छत्तीसगढ़ में विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी के तहत अनुमेय कार्यों की संख्या 318 से बढ़ाकर 375 कर दी गई है। इससे गांवों में रोजगार के साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका विकास और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने मिशन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 0

Local News Video Startup: आज के डिजिटल दौर में खबरों को लोगों तक पहुंचाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब बड़ी मीडिया कंपनियों के साथ-साथ छोटे शहरों और कस्बों से भी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म शुरू किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए लाखों रुपये के निवेश की जरूरत नहीं है।

Gholeng Handloom: जशपुर जिले के ग्राम घोलेंग में पारंपरिक हस्तकरघा कला को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़कर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। आजीविका परिसर में हैंडलूम और टेक्सटाइल से जुड़े कौशल सिखाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय हुनर को नई पहचान मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में पहल हो रही है।

IGKV Raipur: रायपुर में कृषि कौशल परिषद, भारत के सहयोग से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रदेश के 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रतिनिधियों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रमाणित प्रशिक्षक आगे ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, बीज उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, कृषि यंत्रीकरण सहित विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे।

Bihaan Yojana: योजना से जुड़ी ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं। 53 महिला समूहों को 2.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और 22 उद्यमी दीदियों को व्यक्तिगत ऋण की मंजूरी मिली। किराना, बकरी पालन, डेयरी, फैंसी स्टोर, टेंट हाउस सहित कई व्यवसायों से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

Women Empowerment: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) भिलाई द्वारा दुर्ग के BIT परिसर में महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने 72 महिला स्व-सहायता समूहों को मिलेट हेल्थ कार्ट और 24 स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए की इग्निशन ग्रांट वितरित की।

Chhattisgarh Cabinet Decisions: मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

Sukma News: सुकमा के मेटागुड़ा गांव पहुंचे कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला भवन को मंजूरी देने के साथ सिंचाई, रोजगार, बिजली और सड़क सुविधाओं को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की गई।