CG News: जिले के मेधावी विद्यार्थियों को जेईई (JEE) और नीट (NEET) जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के उद्देश्य से जिला खनिज न्यास (DMF) फंड के तहत रायपुर के एलन इंस्टीट्यूट भेजा गया था। इस पहल का मकसद आर्थिक और अन्य संसाधनों की कमी के बावजूद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना था, ताकि वे मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें।
इन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर ही संकट खड़ा हो गया है। संस्थान की फीस का भुगतान नहीं होने के कारण एलन इंस्टीट्यूट ने छात्रों की कक्षाएं लेने से इनकार कर दिया है। फीस बकाया रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परीक्षा की तैयारी भी अधर में लटक गई है। इस स्थिति को लेकर विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी परेशान हैं। उन्हें चिंता है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चों की अब तक की मेहनत और तैयारी पर असर पड़ सकता है।
26 मई 2025 को कलेक्ट्रेट से रवाना हुए थे छात्र
दरअसल, जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की योजना के तहत डीएमएफ फंड से रायपुर स्थित एलन इंस्टीट्यूट में कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। इसी योजना के तहत चयनित विद्यार्थी 26 मई 2025 को कलेक्ट्रेट से रायपुर के लिए रवाना हुए थे। उस समय बच्चों और उनके परिवारों को उम्मीद थी कि संस्थान में नियमित कक्षाओं, विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप पढ़ाई से उन्हें आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा।
अभिभावकों ने दी आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों का गुस्सा बढ़ गया। गुरुवार को कई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखी। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि एलन इंस्टीट्यूट की पूरी बकाया फीस का भुगतान तत्काल कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों की कक्षाएं दोबारा शुरू हो सकें।दो लाख रुपये जमा, शेष राशि जल्द देने का दावा
इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि एलन इंस्टीट्यूट में अब तक 2 लाख रुपये जमा कराए जा चुके हैं। शेष बकाया राशि का भुगतान भी जल्द किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, अधिकारियों की ओर से जल्द भुगतान का आश्वासन मिलने के बावजूद अभिभावक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और फीस भुगतान में देरी का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
