MP High Court: मेडिकल पीजी की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 25 लाख रुपये के भारी-भरकम बॉन्ड और मूल दस्तावेजों को रोकने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक छात्रा को बड़ी अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने आईसीएमआर (ICMR) भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को निर्देश दिया है कि एमडी माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली छात्रा के सभी मूल शैक्षणिक दस्तावेज तुरंत वापस किए जाएं। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों (अनावेदकों) को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दस्तावेज लौटाने का यह आदेश याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।
क्यों छोड़नी पड़ी थी मेडिकल की सीट?
यह याचिका भोपाल निवासी डॉ. प्रियंका यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका के मुताबिक, उन्हें सत्र 2024-25 में ओबीसी कोटे के तहत आईसीएमआर भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में एमडी माइक्रोबायोलॉजी पाठ्यक्रम में दाखिला मिला था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभाग में तय समय से ज्यादा काम लिए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने के कारण उन पर असहनीय दबाव बन गया था। काम के इस बोझ से वह गंभीर मानसिक तनाव और अवसाद (डिप्रेशन) में चली गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि उनके मन में आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे। अपनी जान और मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए मजबूरन उन्हें बीच में ही यह सीट छोड़नी पड़ी।
नीट-पीजी में दोबारा बैठने के लिए चाहिए थे दस्तावेज
मामले की सुनवाई के दौरान छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डॉ. प्रियंका अब दोबारा नीट-पीजी (NEET-PG) की परीक्षा देकर नए सिरे से अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें अपने मूल दस्तावेजों और संस्थान से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की जरूरत है।
25 लाख की शर्त बनी सबसे बड़ी बाधा
अधिवक्ता ने बताया कि जब छात्रा ने दस्तावेज और एनओसी के लिए आवेदन किया, तो संस्थान ने प्री-पीजी नियमों का हवाला देते हुए सीट छोड़ने के एवज में 25 लाख रुपये जमा करने की शर्त रख दी और उनका आवेदन खारिज कर दिया। याचिका में दलील दी गई कि छात्रा पिछड़े वर्ग से आती हैं और उन्होंने किसी शौक से नहीं, बल्कि बेहद प्रतिकूल और अप्रत्याशित मानसिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ी है। ऐसे में 25 लाख रुपये की भारी राशि चुकाना उनके भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की युगलपीठ ने छात्रा की स्थिति को समझते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की और संस्थान को दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया। अब इस मामले में अनावेदकों का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।
