Highway Toll Collection: देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का तरीका तेजी से बदल रहा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ सरकार टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बीच अक्टूबर में टोल वसूली ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देशभर में एक महीने के दौरान 6,640 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही का असर टोल कलेक्शन पर साफ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में टोल से 6,640 करोड़ रुपए की कमाई हुई। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 5,715 करोड़ रुपए था। इस तरह सालाना आधार पर टोल वसूली में करीब 16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
कैश पेमेंट में भारी गिरावट, डिजिटल भुगतान की बढ़ी हिस्सेदारी
टोल प्लाजा पर भुगतान के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वाहन चालक अब नकद के बजाय FASTag और UPI जैसे डिजिटल विकल्पों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में टोल प्लाजा पर नकद भुगतान घटकर महज 4 करोड़ रुपए रह गया।
टोल प्लाजा से कैश हटाने की तैयारी में सरकार
हाईवे पर टोल भुगतान को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए सरकार FASTag और UPI जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दे रही है। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान को बंद करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक, नकद लेनदेन खत्म होने से टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी।देश में कौन संभालता है टोल वसूली की जिम्मेदारी
भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) के माध्यम से संचालित होती है। टोल भुगतान को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार लगातार डिजिटल व्यवस्था को मजबूत कर रही है। मौजूदा समय में देश के नेशनल हाईवे पर 98 फीसदी से अधिक टोल वसूली FASTag के जरिए हो रही है।
FASTag से आगे अब सैटेलाइट तकनीक की तैयारी
टोल वसूली की व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत वाहन ने हाईवे पर जितनी दूरी तय की होगी, उसी के हिसाब से टोल वसूला जा सकेगा। इससे पारंपरिक टोल प्लाजा पर निर्भरता कम करने और सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाने की संभावना है।
