Indian Army Drone Tender: 6 साल में जारी हुए 689 टेंडर, ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने जताई राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता
Indian Army Drone Tender: ड्रोन फेडरेशन इंडिया के अनुसार, 2021 से नवंबर 2026 तक GeM पर 689 ऐसे टेंडर जारी हुए, जिनमें चीनी ड्रोन या उनके कलपुर्जों का जिक्र था। इनमें 580 टेंडर सेना की इकाइयों से जुड़े बताए गए हैं। संगठन ने चीनी पुर्जों पर रोक और स्वदेशी निर्माताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है।
Indian Army Drone Tender: भारतीय सेना और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन की प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में आ गई है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जारी
टेंडरों में चीनी ड्रोन और उनके कलपुर्जों का जिक्र सामने आने के बाद घरेलू ड्रोन उद्योग ने मोर्चा खोल दिया है। उद्योग संगठन 'ड्रोन फेडरेशन इंडिया' (DFI) ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि बीते करीब छह वर्षों में ऐसे 689 टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें चीन निर्मित ड्रोन या उनके हिस्सों का नाम शामिल है। संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताते हुए रक्षा मंत्रालय से इस मामले में तुरंत दखल देने की गुहार लगाई है।
रक्षा सचिव और CDS को सौंपा गया ज्ञापन
इस गंभीर मुद्दे को लेकर ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने शुक्रवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. सुब्रमणि से मुलाकात कर एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा।
DFI द्वारा की गई समीक्षा के मुख्य बिंदु:
अवधि और संख्या: 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 के बीच GeM पोर्टल पर कुल 689 ऐसे टेंडर निकले, जिनमें चीनी ड्रोन या पुर्जों का जिक्र था।
सेना की हिस्सेदारी: इनमें से 84 फीसदी (यानी 580 टेंडर) सीधे तौर पर भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे।
2026 में दोगुनी रफ्तार से बढ़े ऐसे मामले
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर आंकड़े साझा करते हुए DFI ने बताया कि यह चलन कम होने के बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 में जहां ऐसे 190 टेंडर सामने आए थे, वहीं 2026 में (19 नवंबर तक) यह आंकड़ा उछलकर 355 पर पहुंच गया है। महज एक साल के भीतर
ऐसे टेंडरों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाना सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए भी चिंता का विषय है।
टेंडरों में छाया रहा इन 16 चीनी ब्रांडों का नाम
संगठन ने अपनी रिपोर्ट में उन 16 प्रमुख चीनी कंपनियों की सूची भी जारी की है, जिनके उत्पादों का जिक्र इन सरकारी बोलियों में सबसे ज्यादा हुआ है। इस सूची में DJI, RadioMaster, SpeedyBee, HGLRC, GEPRC, Skydroid, T-Motor, EMAX, RumCam, Caddx, Hobbywing, Holybro, Foxeer, iFlight, FlySky और SIYI जैसे नाम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कुल 689 टेंडरों में से 450 में अकेले 'DJI' या 'RadioMaster' का नाम दर्ज पाया गया।
रक्षा अधिकारियों ने दी सफाई: ब्रांड चुनने की अनुमति नहीं
विवाद बढ़ता देख रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने खरीद प्रक्रिया पर अपना पक्ष रखा है। अधिकारियों का कहना है कि GeM एक पूरी तरह निष्पक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो केवल खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच पर लाता है।
खरीदार (जैसे सेना की इकाइयां) केवल अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीकी मानक (Specifications) तय करते हैं, न कि किसी कंपनी का नाम।
पोर्टल पर किसी भी विशेष ब्रांड को प्राथमिकता देने का विकल्प ही नहीं है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सेना के पास उपकरणों की जांच के सख्त पैमाने हैं। यदि कोई वेंडर चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी देता हुआ पाया जाता है, तो उसे तुरंत ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है।
क्या हैं ड्रोन उद्योग की तीन बड़ी मांगें?
DFI का मानना है कि सैन्य ड्रोन में एक भी चीनी पुर्जे की मौजूदगी डेटा लीक और साइबर सुरक्षा के लिहाज से आत्मघाती साबित हो सकती है। इसी को देखते हुए संगठन ने सरकार के सामने तीन ठोस मांगें रखी हैं:
पूर्ण प्रतिबंध: सेना की ड्रोन खरीद में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।
स्वदेशी को बढ़ावा: सरकारी टेंडरों में भारतीय कलपुर्जों और घरेलू निर्माताओं को पहली प्राथमिकता दी जाए।
पारदर्शिता: हर बोली में उत्पाद किस देश में बना है ('कंट्री ऑफ ओरिजिन'), इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जाए ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे।