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Nursing officers suspend indefinite strike in CG(Image Source: Social Media)
Nursing officers suspend indefinite strike in CG(Image Source: Social Media)
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Strike Update: स्टाफ नर्सों की भर्ती का रास्ता साफ,नर्सिंग आफिसरों की हडताल स्थगित

Strike Update: छत्तीसगढ़ नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मंत्री से चर्चा और मांगों पर मिले आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। संघ ने ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस से जुड़े आदेश जारी करने के लिए सरकार को एक महीने का समय दिया है।

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प्रकाशित: 20 Nov 2026, 02:51 PM · 1 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Strike Update: नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आंदोलन के दूसरे ही दिन संघ के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। बातचीत में कई मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संघ ने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है।
इस दौरान ग्रेड पे (सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा), नर्सिंग अलाउंस (अस्पताल में नर्सिंग का काम करने के लिए वेतन के अलावा मिलने वाला अतिरिक्त पैसा) और ड्रेस अलाउंस(ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म खरीदने या सिलवाने के लिए मिलने वाला अतिरिक्त बजट) से संबंधित आदेश जारी करने की मांग की गई है।

आगे बढ़ी 1000 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया

संघ के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक हजार स्टाफ नर्सों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी घोषणा 12 मई 2026 को की गई थी। पहले से काम कर रहे संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सों को भर्ती में उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने या अतिरिक्त बोनस अंक देने का आश्वासन दिया गया है। नियमित भर्ती होने तक डेली वेजेस और संविदा कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 10 हजार रुपए बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से प्रयास करने की बात कही गई है। इन आश्वासनों के आधार पर कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी जॉइन की है।

2018 की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भेजा गया प्रस्ताव

संघ ने बताया कि साल 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसा के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर पर भेज दिया गया है। अब इस पर आदेश जारी होने का इंतजार है। डॉ. रीना राजपूत संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार को ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के आदेश जारी करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय में मांगों पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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