Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के निर्देश पर मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर विकासखंड में निर्माण श्रमिकों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में श्रमिकों का ई-केवाईसी, पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन और विभिन्न योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे। अभियान 30 सितंबर 2026 तक चलेगा।

बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जिले में 83 हजार 485 राशन कार्ड सदस्यों का राशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है। इन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके कारण इनके नाम पर राशन का वितरण रोक दिया गया है।

महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की 30 जून की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। रायपुर समेत पांच संभागों में ई-केवाईसी नहीं कराने वाली महिलाओं की जुलाई की किस्त रोकी जाएगी, जबकि बस्तर संभाग के सात जिलों में सत्यापन की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ाने की तैयारी है।

महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान शुरू किया है। श्रमिकों को 30 जून 2026 तक सीएससी केंद्रों में जाकर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन और आवश्यक संशोधन कराना होगा।

जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी अभियान तेज़ी से चल रहा है। अब तक 3,03,808 में से 1,57,359 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष का कार्य 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। आधार संबंधी त्रुटियां ऑटो करेक्शन से ठीक कर दी गई हैं, और अब केवल जेंडर त्रुटि के मामलों में ही सुधार की आवश्यकता होगी। हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे शिविरों में जाकर प्रक्रिया पूरी करें और अनावश्यक भीड़ न लगाएं।

महतारी वंदन योजना के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिले में 3,03,808 लाभार्थियों में से अब तक 1,20,827 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने का लक्ष्य है। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे शिविर में जाकर आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ ई-केवाईसी अवश्य कराएं, ताकि योजना का लाभ बिना बाधा मिलता रहे।

महतारी वंदन योजना के तहत, 131 केन्द्रों पर ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं की पहचान बायोमेट्रिक और आधार कार्ड के माध्यम से की जा रही है। 3 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिनका सत्यापन लंबित रहेगा, उन्हें आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार जिले के महतारी वंदन योजना के 3,26,814 हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यह कार्य 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक जिले के सभी CSC केंद्रों में निशुल्क किया जाएगा।

LPG e-KYC: एलपीजी e-KYC पूरी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक किए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होने तक रिफिल बुकिंग और होम डिलीवरी प्रभावित रहेगी।

Ration Card Update: छह महीने से सरकारी राशन दुकान से अनाज नहीं लेने वाले करीब 1.58 करोड़ निष्क्रिय राशन कार्डों पर अक्टूबर से राशन आपूर्ति रोकी जा सकती है। हालांकि, सरकार कार्ड तुरंत रद्द नहीं करेगी, बल्कि लाभार्थियों को e-KYC और पात्रता साबित करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। सत्यापन पूरा होने पर राशन सुविधा दोबारा शुरू की जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र कार्डों को हटाकर PDS सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है।

Mahatari Vandan Yojana: लाभार्थियों की पात्रता जांच में 542 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इनसे करीब 30 लाख रुपए की राशि वापस वसूल की है। जिले में 4.17 लाख से अधिक हितग्राहियों में से 98.58 प्रतिशत का सत्यापन पूरा हो चुका है।