"ई-केवाईसी" के लिए 44 परिणाम मिले
सरगुजा संभाग
Ration Crisis Baikunthpur: आखिरी सप्ताह तक नहीं मिला राशन, बंजारी डांड के ग्रामीण परेशान
Ration Crisis Baikunthpur: कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बंजारी डांड में शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण नहीं होने के कारण हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है। महीने का अंतिम सप्ताह शुरू होने के बावजूद ग्रामीणों को चावल नहीं मिला है।
राज्य सरकार
सरगुजा में ग्रामीण विकास योजनाओं पर संभागायुक्त सख्त, समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश
सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने विकसित भारत-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण समेत ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे आवास जल्द पूरे करने, मानव दिवस सृजन बढ़ाने, जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
राज्य सरकार
कोंडागांव के कड़ेनार में पहुंची विकास की रोशनी, शिविर में ग्रामीणों को मिली कई सरकारी सेवाएं
कोंडागांव के सुदूर ग्राम कड़ेनार में आयोजित दो दिवसीय बहुविभागीय शिविर से कड़ेनार समेत मदोड़ा, बेचा और कीलम के ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में आधार, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीयन, बैंक खाता, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं गांव के पास ही उपलब्ध कराई गईं। वहीं, 8 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी और छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
शिक्षा
तकनीकी अड़चनों की मार : छत्तीसगढ़ में 3.40 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी, दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर
छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 3.40 लाख से अधिक SC, ST और OBC विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति से अब भी वंचित हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 14.79 लाख पात्र छात्रों में से 11.38 लाख को भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 23 प्रतिशत छात्रों की राशि अटकी हुई है।
रायपुर
LPG ग्राहकों को राहत : e-KYC की डेडलाइन 23 अगस्त तक बढ़ी, नहीं किया तो देना होगा कमर्शियल रेट
LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC की समयसीमा 23 अगस्त तक बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ में लाखों उपभोक्ताओं का सत्यापन अभी बाकी बताया गया है। ग्राहक मोबाइल ऐप या गैस एजेंसी के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
रायपुर
छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को बड़ी सुविधा, ई-कोष से मिलेगा वेतन के बदले ऑनलाइन ऋण
छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2026 से शासकीय कर्मचारियों के लिए ई-कोष पोर्टल के माध्यम से अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू की है। कर्मचारी अब चिकित्सा, शिक्षा और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सीधे बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य सरकार
बड़ी सौगात : सीएम साय ने जारी की महतारी वंदन की 29वीं किश्त, महिलाओं को मिला आर्थिक सहारा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी कर प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 626.25 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
महासमुंद
बड़ा खेल : मृत किसान के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री, सरपंच के संदेह ने खोली पोल
जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के सरकारी दावों के बीच गरियाबंद जिले की अमलीपदर तहसील से जालसाजी का गंभीर मामला सामने आया है। बजाड़ी हल्का में एक व्यक्ति ने पर नकली आधार कार्ड के सहारे ढाई एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करा ली। हालांकि, ग्राम पंचायत स्तर पर नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान सरपंच की सतर्कता से पूरा मामला उजागर हो गया और जमीन का नामांतरण रुक गया।
राज्य सरकार
मिलेगी सौगात : CM साय ने लॉन्च की वेतन ऋण योजना, कर्मचारियों को मिलेगा ब्याज से मुक्ति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल सुविधा के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए बिना ब्याज त्वरित आर्थिक सहायता मिलेगी।
रायपुर
लिया संकल्प : नारायणपुर के पीडियाकोट में सिर्फ पेंशन नहीं, बंटी सामाजिक सुरक्षा
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला प्रशासन ने सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत पीडियाकोट में एक विशेष पेंशन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर रहने वाले बुजुर्गों दिव्यांगों और कल्याणी बहनों को से (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रणाली में लाना था
राज्य सरकार
बड़ा बदलाव : राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव, अब e-KYC और बायोमेट्रिक से ही मिलेगा राशन
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।
राज्य सरकार
समय-सीमा की बैठक : योजनाओं की हुई समीक्षा, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि, खाद-बीज वितरण, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व मामलों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।