मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी कर प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 626.25 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के सरकारी दावों के बीच गरियाबंद जिले की अमलीपदर तहसील से जालसाजी का गंभीर मामला सामने आया है। बजाड़ी हल्का में एक व्यक्ति ने पर नकली आधार कार्ड के सहारे ढाई एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम से करा ली। हालांकि, ग्राम पंचायत स्तर पर नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान सरपंच की सतर्कता से पूरा मामला उजागर हो गया और जमीन का नामांतरण रुक गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल सुविधा के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए बिना ब्याज त्वरित आर्थिक सहायता मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला प्रशासन ने सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत पीडियाकोट में एक विशेष पेंशन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर रहने वाले बुजुर्गों दिव्यांगों और कल्याणी बहनों को से (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रणाली में लाना था

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि, खाद-बीज वितरण, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व मामलों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के हेमूनगर में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी की। इस तहत प्रदेश की 68.54 लाख महिलाओं के खातों में 642.27 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 441 सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और नागरिक व्हाट्सएप, वेब पोर्टल तथा सेवा केंद्रों के जरिए आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।