मुख्यमंत्री ने आम को “फलों का राजा” बताते हुए इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय और दुर्लभ आम आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में किसानों को नई तकनीक, नवाचार और मूल्य संवर्धन के अवसरों की जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

कांकेर पुलिस ने “पुना परियान (नई उड़ान)” कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक छात्र-छात्राओं और स्टाफ को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला रक्षा टीम ने डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी से बचाव और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी।

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के कापसी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और समय पर रेफर नहीं करने का आरोप लगाया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और सामान सड़क पर फेंक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने अस्पताल बंद कराने और मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

विश्व ऊदबिलाव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले स्थित उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि सामने आई है। कैमरा ट्रैप के माध्यम से ऊदबिलाव (ओटर) की प्रमाणिक उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे इस क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ और सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है।

सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ई-प्रगति पोर्टल पर दर्ज महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, देरी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही साप्ताहिक जियो-टैग रिपोर्ट अनिवार्य करने और कलेक्टरों को दैनिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार को नई गति देगी। इस कॉरिडोर से छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम पोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों, उद्योगों तथा स्थानीय व्यवसायों को बड़ा लाभ होगा।

पखांजुर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है, जो बस्तर संभाग में आता है। यह क्षेत्र राज्य के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में स्थित है और महाराष्ट्र सीमा के करीब पड़ता है। घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है।

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा एआई और तकनीक आधारित जनजातीय विकास विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण डेटा, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल जागरूकता और तकनीक आधारित उद्यमिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक तेंदूपत्ता से लदा ट्रक अचानक आग लगने की घटना में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को वाहन रोकने या माल बचाने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरा ट्रक और उसमें भरा तेंदूपत्ता राख में बदल गया, जिससे लाखों रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

भानुप्रतापपुर (कांकेर) में प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक आदिवासी महिला और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज और उचित देखरेख नहीं मिली, साथ ही सोनोग्राफी मशीन खराब होने और एम्बुलेंस सुविधा न मिलने से उन्हें निजी केंद्र जाना पड़ा।

अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायतों में फंड की कमी, विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने और महीनों से मानदेय लंबित रहने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच संघ 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले एक साल से पंचायतों में कोई नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे गांवों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम ठप पड़े हैं।