जिले में “खेत बचाओ अभियान” के तहत कृषि विभाग द्वारा 30 जून तक किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 21 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी आयोजित कर किसानों को खेती की बढ़ती लागत, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और समाधान के रूप में जैविक खेती, हरी खाद, जल संरक्षण तथा फसल चक्र अपनाने की जानकारी दी गई।

रायगढ़ जिले में खरीफ सीजन के दौरान कृषि विभाग ने अवैध खाद भंडारण और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। तमनार क्षेत्र में दूसरे जिले से लाई जा रही 52 बोरी डीएपी खाद से भरी पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 का उल्लंघन पाया गया। खाद के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निकायों की अचल संपत्तियों (जमीन, दुकान, भवन आदि) के लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू किए हैं। इसके तहत अब सभी संपत्तियों की बिक्री, पट्टे या हस्तांतरण के लिए अनिवार्य रूप से ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को संपत्ति दी जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। बागबाहरा और सरायपाली सहित कई मामलों में राशन कार्ड एवं आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेट जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ है। अब तक कुल 613 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 96 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 15 मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।

महासमुंद जिले के विभिन्न विद्यालयों में शाला प्रवेशोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक-रोली कर स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व गणवेश वितरित किए गए। मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विद्यार्थियों से संवाद कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति और पारदर्शी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेभर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 88 आवेदनों पर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन और आवास से जुड़े मामले सामने आए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत तहसील अंतर्गत ग्राम कटगोड़ी में रेत उत्खनन को लेकर चल रहे विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मंगलवार देर रात भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी को आरोपियों ने कथित तौर पर टिपर से कई बार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया और फिर उसमें आग लगा दी। घटना में लल्ला सिंह की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीन अन्य की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में रेत कारोबार को लेकर भाजपा से जुड़े दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त करने की अपील की थी। भाजपा नेता विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने रोड शो और रैली कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत कॉलेजों में अनुशासन और पढ़ाई व्यवस्था को सख्त किया गया है। अब प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी और कम उपस्थिति होने पर अभिभावकों को सूचना भेजी जाएगी।

कार्रवाई का उद्देश्य और स्थान जगदलपुर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नगर निगम की टीम ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। शहर के दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अवैध प्लास्टिक भंडारण की पुख्ता शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पुराना खर्वे गांव में 98 दिनों के भीतर 8 लोगों की संदिग्ध मौतों ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ग्रामीणों ने इन मौतों के पीछे गांव के एक किराना दुकानदार रामसाय जायसवाल पर गंभीर संदेह जताया है। मामला तब सामने आया जब 14 मई को कार्तिक मांझी नामक युवक संदिग्ध शराब पीने के बाद गंभीर रूप से बीमार हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई।

त्वरित प्रशासनिक एक्शन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण जनता की मांग पर की गई घोषणाओं को जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।