"जिला प्रशासन" के लिए 474 परिणाम मिले
राज्य सरकार
कोंडागांव के कड़ेनार में पहुंची विकास की रोशनी, शिविर में ग्रामीणों को मिली कई सरकारी सेवाएं
कोंडागांव के सुदूर ग्राम कड़ेनार में आयोजित दो दिवसीय बहुविभागीय शिविर से कड़ेनार समेत मदोड़ा, बेचा और कीलम के ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में आधार, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीयन, बैंक खाता, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं गांव के पास ही उपलब्ध कराई गईं। वहीं, 8 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी और छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
राज्य सरकार
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में कृषि केन्द्रों पर कार्रवाई, अवैध गोदाम सील
खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जांच अभियान तेज किया है। गंडई में अवैध गोदाम सील कर संदिग्ध कीटनाशक और उर्वरक जब्त किए गए। वहीं, नियमों के उल्लंघन पर कृषि केन्द्र संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के 250 लीटर जैव उत्प्रेरक समेत जैव उर्वरक का स्टॉक भी जब्त किया गया।
छत्तीसगढ़
महासमुंद में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक, 1 किमी क्षेत्र संक्रमित घोषित
महासमुंद के ग्राम छिलपावन में सूअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने 1 किमी क्षेत्र को इनफेक्टेड और 1 से 10 किमी क्षेत्र को सर्विलेंस जोन घोषित किया है। 10 किमी दायरे में सूअरों की आवाजाही व बिक्री पर रोक लगाई गई है। संक्रमित सूअरों की कलिंग और सैनिटाइजेशन के साथ प्रभावित पशुपालकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय
छात्रों के प्रदर्शन पर विजय सरकार ने बदला रुख, 14 अगस्त का आदेश 19 अगस्त को वापस
तमिलनाडु सरकार ने छात्रों को CJP और वामपंथी संगठनों के राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने वाला 14 अगस्त का आदेश वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को निर्देश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि वह अब प्रभावी नहीं है। इस फैसले का CJP समेत कई संगठनों ने विरोध किया था।
छत्तीसगढ़
सिरपुर को सिर्फ पर्यटन व व्यापार केंद्र बनाने की कोशिश, धार्मिक पहचान की हो रही उपेक्षा : अमर चंद्राकर
सिरपुर में सावन के तीसरे सोमवार करीब 10 हजार कांवड़िए पहुंचे, लेकिन ठहरने, शौचालय, चिकित्सा, सफाई और सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठे। पूर्व जिला पंचायत सभापति अमर चंद्राकर ने प्रशासन पर धार्मिक पहचान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चौथे सोमवार से पहले व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की।
राज्य सरकार
अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 7 साल तक की जेल का प्रावधान
छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में तीन से सात वर्ष तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सूरजपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से प्लॉट या भवन खरीदने से पहले कॉलोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति, स्वीकृत ले-आउट और भूखण्ड की बंधक स्थिति जांचने की अपील की है।
राज्य सरकार
गजरथ यात्रा-भाग 02 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन, बेहतर कार्य करने वाले वनकर्मियों को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ‘गजरथ यात्रा-भाग 02’ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में मानव-हाथी द्वंद्व कम करने, वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जशपुर वनमंडल की पहल दर्ज है। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को भी सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय
चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भीषण हादसा, 7 मजदूरों की मौत, 6 अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
चमोली की विष्णुगाड-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। 22 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि 6 लापता मजदूरों की तलाश जारी है।
राज्य सरकार
विश्व हाथी दिवस पर ‘गज संकेत’ ऐप लॉन्च, मानव-हाथी संघर्ष रोकने की नई पहल
विश्व हाथी दिवस हाथियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा, शिकार को रोकने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाता है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथी संरक्षण, हाथी-मानव द्वंद्व की रोकथाम और जन- जागरूकता को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
राज्य सरकार
प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को राहत, 16 लाख रुपए सहायता स्वीकृत
जशपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से हुई चार मौतों के मामलों में प्रभावित परिवारों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में पात्र परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
राष्ट्रीय
जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, उफनती नदी पार करने की मजबूरी, पुल नहीं होने से हर कदम पर खतरा
स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। बारिश में तेज बहाव के बीच बच्चे सिर पर बैग रखकर स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीण लंबे समय से नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं।
रायगढ़
छाल खदान में मजदूरों के गंभीर आरोप, 9 सूत्रीय शिकायत पर प्रशासन ने गठित की जांच टीम
छाल क्षेत्र की खुली खदान में ठेका कंपनी एसकेए के खिलाफ मजदूरों की 9 सूत्रीय शिकायत पर कलेक्टर ने 5 सदस्यीय संयुक्त जांच दल गठित किया है। टीम श्रम कानूनों, वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा सुविधाओं से जुड़े आरोपों की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।