नर्मदापुरम के होम साइंस कॉलेज में ₹9 लाख से अधिक की खेल सामग्री खरीद में बड़े घोटाले के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कागजों पर सामान खरीदा और प्राप्त दिखाया गया, जबकि वास्तविक रूप से खेल सामग्री कॉलेज में नहीं पहुंची।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और जांजगीर-चांपा जिलों में शिक्षकों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में शिक्षक पर स्कूल परिसर में शराब पीने का आरोप है, जबकि दूसरे में शिक्षक और शिक्षिका का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। हालात यह हैं कि जिले के 307 प्राथमिक विद्यालय आज भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए इस शैक्षणिक सत्र से 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा तैयार मॉड्यूल के तहत खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा, अक्षर और संख्या का बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वे स्कूल के माहौल में आसानी से घुल-मिल सकें और पढ़ाई में रुचि विकसित कर सकें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेलसोडा में शाला प्रवेशोत्सव के तहत नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक-रोली लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें व गणवेश वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए।अतिथियों ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, नियमित रूप से विद्यालय आने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

नॉर्वे सरकार ने सितंबर 2026 से पहली से सातवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों में जेनरेटिव AI टूल्स के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कम उम्र के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित जैसी बुनियादी क्षमताएं AI की मदद के बिना विकसित करनी चाहिए।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शिवपुरी गांव में स्कूल भवन का निर्माण वर्षों से अधूरा होने के कारण बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक कमरे वाले स्कूल में बिजली और पंखे जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वहीं शिक्षक भी खुले में पढ़ाने को मजबूर हैं। भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका है।

शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 में बड़ी त्रुटि सामने आई है, जिसमें कटनी जिले के एक स्कूल में करीब 15 साल पहले मृत शिक्षक का नाम पदस्थापना सूची में दर्ज हो गया। इस गलती के चलते मौजूदा शिक्षक को अतिशेष सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे उनकी पदस्थापना पर संकट खड़ा हो गया है।

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के बोगानघोड़िया गांव में जर्जर स्कूल भवन के कारण प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के बच्चे कचरा पृथकीकरण शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नए भवन का निर्माण नहीं हो सका है। नए शिक्षा सत्र में भी मासूम बच्चे असुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

अतिथियों का संदेश मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष केशव नायक राम चंद्राकर और विशिष्ट अतिथि मधुलिका चंद्राकर ने शिक्षा को संस्कार, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य का आधार बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन और अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाने की सलाह दी।