सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए लागू 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटा दिया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन के बाद यह बदलाव प्रभावी हो गया है।

धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में TRIFED और जिला प्रशासन की ओर से जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला आयोजित किया गया। 20 कलाकारों ने उत्पाद प्रदर्शित किए। कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रशिक्षण से जोड़कर आय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

Telegram ने .gram डोमेन के लिए आवेदन किया है। मंजूरी मिलने पर यूजर्स अपने Telegram यूजरनेम से फ्री वेबसाइट और वेब एड्रेस बना सकेंगे। AI की मदद से एक प्रॉम्प्ट में वेबसाइट तैयार करने की सुविधा भी मिल सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मॉडल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव कार्यशाला का शुभारंभ किया। राज्य में अब तक 2.63 करोड़ ABHA बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और उपचार संबंधी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है।

रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और Gen Z of India एक्स अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के पुराने वीडियो को 15 अगस्त का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से जुड़ा है। शिकायत बीजेपी प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने दर्ज कराई थी।

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दीपक म्हस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 69 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है।

छत्तीसगढ़ को GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए सरकारी खरीदी 113% बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंची और राज्य को ₹130 करोड़ की बचत हुई। MSE, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से खरीदी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र सरकार ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 36,441 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें खेलो इंडिया योजना के लिए 29,054 करोड़ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए 7,387 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े काम डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी और आसान होंगे। ऑटो ई-म्यूटेशन, जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शे और ऑनलाइन दस्तावेज प्रक्रिया से आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

धमतरी जिले में सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 441 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र वितरित करते हुए इसे पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।