बसना के बंसुला डीपा में ₹87,241 का बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाने के बावजूद कथित तौर पर अवैध तरीके से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जांच के लिए पहुंची CSPDCL की टीम को मीटर की सील कटी और सीधे तार जोड़कर बिजली उपयोग किए जाने का मामला मिला। कार्रवाई के दौरान उपभोक्ता के बेटे पर JE और कर्मचारियों से गाली-गलौज, धमकी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ की सौर सुजला योजना नारायणपुर और बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। योजना के तहत रियायती दरों पर सोलर सिंचाई पंप मिलने से किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हुई है। अब वे बिना बिजली बिल और कटौती की चिंता के खेतों तक पानी पहुंचा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के सरकारी बिजली कनेक्शन अब प्री-पेड व्यवस्था से संचालित होंगे। निकायों को जरूरी सेवाओं की बिजली निर्बाध रखने के लिए समय पर रिचार्ज और बैलेंस की निगरानी करनी होगी।

जल जीवन मिशन के तहत कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में सोलर पंपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिन गांवों के लोगों को पहले पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहां अब घरों तक साफ पानी पहुंचने लगा है। इससे ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड व्यवस्था में बदलने की योजना एडवांस भुगतान नहीं होने के कारण अटक गई है। ऊर्जा विभाग ने 1 अगस्त से योजना शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अधिकांश विभागों ने तीन महीने का अग्रिम बिजली बिल जमा नहीं किया। वहीं, राजनांदगांव संभाग के तीन जिलों में सरकारी विभागों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के विरोध में चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक सहित बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर व्यापारियों व आम उपभोक्ताओं से आवेदन फॉर्म भरवाए और उनकी समस्याएं दर्ज कीं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गरियाबंद में भाजपा सरकार पर बढ़ते बिजली बिल, महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली बिल में राहत देने की मांग करते हुए प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की बात कही। बैज ने कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल को लेकर जारी विवाद के बीच CSPDCL ने सफाई दी है। बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है और बिल वास्तविक बिजली खपत के आधार पर ही जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने मई, जून और जुलाई की बिजली खपत के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बारिश के दौरान बिजली उपयोग में कमी आई है।

महासमुंद में आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़े बिजली बिलों और उपभोक्ताओं की परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने स्मार्ट मीटर बिलिंग की स्वतंत्र जांच, पुरानी व्यवस्था से बिल जारी करने और सोलर उपभोक्ताओं के भुगतान की मांग उठाई। AAP ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में स्मार्ट मीटर लगे अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कमी दर्ज हुई है।

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर लोकसभा भंग करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है।

महासमुंद नगर के 30 वार्डों में आवासहीन और सरकारी भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पट्टा सर्वे अभियान शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन ने शहर को तीन जोन में बांटकर तीन सर्वे टीमें गठित की हैं, जो 15 अगस्त तक सर्वे पूरा करेंगी। सर्वे के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टा जारी किया जाएगा।