छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड सिस्टम में बदल दिए जाएंगे। CSPDCL ने करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शनों को प्रीपेड मोड पर लाने की तैयारी पूरी कर ली है। विभागों को तीन महीने के औसत बिजली बिल के बराबर एडवांस राशि जमा करनी होगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

राजधानी रायपुर में बिजली कटौती, बढ़ते बिजली बिल और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और आम उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बस्तर जिले के ग्राम तेलीमारेंगा निवासी रघुचंद कर्रे को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाकर हर महीने आने वाले 1500 रुपए के बिजली बिल से छुटकारा पा लिया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेटा या बहू अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी भरण-पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण देना भी शामिल है।

रायपुर में सरकारी महिला डॉक्टर ने बिल्डर पर मकान निर्माण के नाम पर 51 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, पूरी राशि लेने के बावजूद बिल्डर ने केवल मकान का ढांचा तैयार किया और निर्माण अधूरा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बिल्डर और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

राष्ट्रीय पहल, न कि राज्य की योजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर किसी राज्य सरकार की निजी योजना नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत एक राष्ट्रीय अभियान है।

महासमुंद में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने बिजली कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता से किए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की। वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1 जुलाई से घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि लागू की जाएगी। आयोग का दावा है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना और अन्य सब्सिडी योजनाओं के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। DERC ने BRPL, BYPL और TPDDL को PPAC सरचार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिससे 500 यूनिट या उससे अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल बढ़ जाएंगे। हालांकि 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों को राहत दी गई है।