"बिजली बिल" के लिए 57 परिणाम मिले
रायपुर
एलान : गांवों में अटल डिजिटल सेवा बिजली बिल सरचार्ज माफ और हेल्पलाइन 1076 शुरू
सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।
राज्य सरकार
सीएम साय का गरियाबंद दौरा, कांग्रेस का बिजली बिल बढ़ोतरी पर हल्लाबोल
छत्तीसगढ़ में बुधवार को कई महत्वपूर्ण गतिविधियां होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सूरजपुर और गरियाबंद के दौरे पर रहेंगे तथा गरियाबंद में लगभग 700 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी। दूसरी ओर अभनपुर-कुरुद नई ब्रॉडगेज रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल आयोजित किया जाएगा।
सोलर बना सहारा : बिजली बिल से मिली राहत, बलरामपुर की अरूना बनीं स्वच्छ ऊर्जा की मिसाल
बलरामपुर जिले की श्रीमती अरूना कश्यप ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर में 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाकर बिजली बिल में भारी राहत पाई है। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी से उन्हें आर्थिक मदद मिली, जिससे अब उनका घर सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। अरूना अब क्षेत्र के अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा बन गई हैं।
बिजली बिल हुआ आसान : मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” से लाखों उपभोक्ताओं को राहत
छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत योजना है। इसके तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जा रहा है और मूल राशि को एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।
समाधान योजना : मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान से उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का उद्देश्य घरेलू, बीपीएल, कृषि एवं निम्नदाब उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में राहत देना है। योजना के तहत अधिभार और सरचार्ज में 100% तक छूट तथा पुराने बकाया बिलों पर विशेष राहत दी जा रही है। महासमुंद जिले में अब तक 40,693 सक्रिय उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है और 3.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है। इसके अलावा 279 निष्क्रिय उपभोक्ताओं से भी राशि वसूली और लाभ दिया गया है, जबकि 3.57 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ की गई है।
रायपुर
WhatsApp APK Fraud: एक गलती और गायब हुए ₹4.15 लाख, रायपुर के कारोबारी के साथ साइबर ठगी, ऑटो-डाउनलोड था ऑन
WhatsApp APK Fraud: रायपुर के लाभांडी इलाके में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। WhatsApp पर आई एक संदिग्ध APK फाइल के जरिए ठगों ने थोक व्यापारी के मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और महज तीन घंटे में उसके बैंक खातों से ₹4.15 लाख निकाल लिए। खम्हारडीह थाना पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।
राज्य सरकार
PM Surya Ghar Yojana: बिहान की महिलाओं की नई पहल, सोलर दीदी बनकर घर-घर पहुंचा रहीं सौर ऊर्जा
PM Surya Ghar Yojana: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब ‘सोलर दीदी’ के रूप में नई पहचान बना रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के तहत बिहान से जुड़ी महिलाएं सोलर पैनल लगाने का कार्य कर रोजगार और उद्यमिता से जुड़ रही हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम दसरमा में 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित कर इस पहल की शुरुआत की गई है।
केंद्र सरकार
PM Surya Ghar Yojana : सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम, पीएम सूर्यघर योजना से बिजली खर्च में राहत की उम्मीद
PM Surya Ghar Yojana: सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के नागरिक सौर ऊर्जा को अपना रहे हैं। ग्राम दशरमा निवासी तारणी घृतलहरे ने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली खर्च में राहत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है।
राज्य सरकार
PM Surya Ghar Yojana: अब घरों की छत पर सोलर रूफटॉप से घटेगा बिजली खर्च, कलेक्टर ने बढ़ाई योजना की रफ्तार
PM Surya Ghar Yojana: कलेक्टर रणबीर शर्मा ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलर रूफटॉप स्थापना, ऋण प्रक्रिया में तेजी, प्रचार-प्रसार बढ़ाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
राज्य सरकार
Chhattisgarh Cabinet Decisions: युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, NSTI और निर्यात नीति को मंजूरी
Chhattisgarh Cabinet Decisions: मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अगले पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय
Delhi Solar Policy: बिजली उपभोक्ता के साथ उत्पादक बनाने की तैयारी, 2.30 लाख घरों में मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य
Delhi Solar Policy: रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देते हुए मौजूदा 228 मेगावाट क्षमता को 500 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रख रही है। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर ₹3 और 3-10 किलोवाट पर ₹2 प्रति यूनिट GBI का प्रावधान है। सरकार के सामने 2.30 लाख घरों तक योजना पहुंचाने, सोलर सिस्टम लगाने, ग्रिड कनेक्शन और 5 साल के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की चुनौती है।
सरकारी सूचना
Congress Committee Meeting: शहर कांग्रेस की बैठक में स्मार्ट मीटर, महंगाई और जर्जर सड़कों का मुद्दा उठा
Congress Committee Meeting: महासमुंद शहर कांग्रेस की बैठक में संगठन मजबूती, आगामी चुनाव की रणनीति, स्मार्ट मीटर, बढ़े बिजली बिल, महंगाई और शहर की जर्जर सड़कों जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई।