महासमुंद तहसील कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण, राजस्व विभाग में संविलियन, वेतन वृद्धि, पेंशन और ग्रेच्युटी सहित कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। संघ ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कोटवारों को बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई।

प्रदेश के करीब 16 हजार कोटवार अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 जुलाई को सभी तहसील मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने नियमितीकरण, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, 15 हजार रुपये मानदेय समेत कई मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और वेतनमान की मांग को लेकर 1 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। सरकार से 1 जुलाई तक सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिला एवं जनपद मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद स्थित हरदुआ विद्युत उपकेंद्र में एक आउटसोर्स कर्मचारी अजय वर्मा नौकरी से हटाए जाने के विरोध में चालू बिजली लाइन पर चढ़ गया। कर्मचारी ने आरोप लगाया कि मानदेय कटौती का विरोध करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों को सेवा से हटाया या दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा कर्मचारी को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए।

सीएसवीटीयू पीएचडी फीस गबन मामले में नेवई पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी कर्मचारी सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। आरोपी पर शोधार्थियों से फीस लेकर फर्जी रसीद जारी करने और रकम को अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है।

अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायतों में फंड की कमी, विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने और महीनों से मानदेय लंबित रहने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच संघ 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले एक साल से पंचायतों में कोई नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे गांवों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम ठप पड़े हैं।