केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों से दलहन और तिलहन की सीधी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देशभर के किसानों को इस व्यवस्था से जोड़कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाना और दलहन उत्पादन बढ़ाना है।

मुख्य घटना: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 4 समितियों (शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर) में साल 2020-21 से 2023-24 के बीच 30 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक का बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिससे करीब 497 किसान प्रभावित हुए थे।

खरीफ सीजन को देखते हुए जशपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों के लिए खाद, उन्नत बीज और कृषि ऋण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिले की 44 सहकारी समितियों में कृषि आदानों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।

गरिमामयी उपस्थिति इस बड़े आयोजन के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र यादव सहित जिले के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

सेवा सहकारी समिति रौंदा में 560.28 क्विंटल धान और 2103 नए बारदानों की कमी पाए जाने पर पुलिस ने समिति प्रभारी जगदीश कुमार नवरंगे को गिरफ्तार किया है। जांच में लगभग 15.08 लाख रुपये की शासकीय संपत्ति के गबन का मामला सामने आया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

महासमुंद जिले में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय ग्रामीणों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। जिले से प्रतिदिन लगभग 34 हजार लीटर दूध का विक्रय देवभोग दुग्ध महासंघ और निजी डेयरियों के माध्यम से किया जा रहा है।

धरमगढ़ सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी और भंडारण जांच के दौरान करीब 1200 क्विंटल धान की फर्जी खरीदी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की प्रारंभिक जांच में लगभग 37 लाख रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में अंतर मिलने के बाद समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मामले को गंभीर मानते हुए जिलेभर में जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।

नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

नवा रायपुर में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा पूर्वी क्षेत्र के छह राज्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने, पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाने और सहकारिता आधारित योजनाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राइस मिलर्स की बैठक लेकर एफसीआई एवं नॉन में चावल जमा की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि लगभग 5 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 19 हजार मीट्रिक टन चावल जमा हुआ है। कलेक्टर ने मिलर्स को तत्काल गति बढ़ाकर लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा करने, लंबित मामलों में नोटिस जारी करने और लापरवाही पर ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई के निर्देश दिए।

रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक ‘नेक्स्ट जेन CG Dial-112 सेवा’ और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की मौजूदगी में 400 हाईटेक डायल-112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। नई सेवा पुलिस, फायर और मेडिकल सहायता को एकीकृत कर 24x7 त्वरित आपातकालीन मदद उपलब्ध कराएगी। वहीं मोबाइल फॉरेंसिक वैन घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संरक्षण सुनिश्चित कर अपराध अनुसंधान को तेज और अधिक प्रभावी बनाएंगी।