"सहकारिता" के लिए 41 परिणाम मिले
राष्ट्रीय
Madhya Pradesh Cooperative Department: सुबह प्रभार संभाला, शाम को रिटायर हो गए सुरेश सांवले, पेंशन-ग्रेच्युटी पर पड़ेगा सीधा असर
Madhya Pradesh Cooperative Department: सुरेश सांवले का प्रमोशन चर्चा का विषय बन गया है। 31 अगस्त को ज्वॉइंट रजिस्ट्रार का पदभार संभालने के करीब 6 घंटे बाद ही वे सेवानिवृत्त हो गए। इस घटनाक्रम से प्रमोशन प्रक्रिया, प्रशासनिक तालमेल और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
महासमुंद
लाखों निवेशकों का पैसा सहारा रिफंड में फंसा, विनोद चंद्राकर ने साधा निशाना
महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने सहारा रिफंड में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों आवेदन दर्ज होने के बावजूद 2 प्रतिशत निवेशकों को भी अब तक राशि वापस नहीं मिली है। चंद्राकर ने रिफंड पोर्टल दोबारा सक्रिय कर लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण और मृतक निवेशकों के परिजनों को प्राथमिकता से भुगतान करने की मांग की।
रायपुर
महानदी जल विवाद पर नई पहल : छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच समाधान की दिशा में बढ़े कदम, CM साय बोले- साझा समृद्धि का बने आधार
नई दिल्ली में महानदी जल विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। CM विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है और इसका समाधान विवाद नहीं बल्कि सहयोग व समृद्धि के आधार पर होना चाहिए। बैठक में साझा जल प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और स्थायी समाधान को लेकर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़
राष्ट्रपति भवन में गूंजा बस्तर का गौरव : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने खुद परोसा भोजन, बस्तर दशहरा आने की जताई इच्छा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहुंचे बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं, मांझी-चालकी और जनजातीय प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय दल का विशेष अतिथि के रूप में स्वागत किया।
रायपुर
कैबिनेट के दो बड़े फैसले : किसानों को नहीं होगी खाद की किल्लत, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में रासायनिक खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।
राज्य सरकार
धमतरी में डेयरी क्रांति : 6 हजार किसान परिवारों की बदली जिंदगी, महिलाएं बनीं उद्यमी
छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अब धान उत्पादन के साथ डेयरी क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। जिला प्रशासन, एनडीडीबी और पशुपालकों के संयुक्त प्रयासों से दूध उत्पादन, संग्रहण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में प्रतिदिन 10 से 15 हजार लीटर दूध संग्रहित हो रहा है, जिसे 20 हजार लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। महिला पशुपालकों और दुग्ध समितियों की भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
धमतरी
नया दौर : गांव-गांव पहुंचेगी स्मार्ट खेती की तकनीक, धमतरी के ड्रोन मॉडल की राष्ट्रीय पहचान
धमतरी जिले के PACS आधारित ड्रोन कृषि सेवा मॉडल को कोलकाता में आयोजित CSC ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय समारोह में सम्मान मिला। जिले की 10 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह पहल ग्रामीण कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों की लागत कम करने की दिशा में देश के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन रही है।
राज्य सरकार
तेंदूपत्ता संग्राहकों को सौगात : महासमुंद के 76 हजार से अधिक परिवारों के खाते में पहुंचेगी 12.40 करोड़ का बोनस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 के लिए प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण की शुरुआत की है। महासमुंद जिले के 76,650 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 12.40 करोड़ रुपये की बोनस राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। अब तक 3.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।
राज्य सरकार
बोनस वितरण : तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत, 46 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में पहुंचे 17.43 करोड़ रुपये
वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए धरमजयगढ़ जिला वनोपज सहकारी यूनियन के संग्राहकों को 17.43 करोड़ रुपये का बोनस वितरण शुरू किया गया है। 46,840 संग्राहकों के बैंक खातों में राशि ऑनलाइन अंतरित की जा रही है।
रायपुर संभाग
गोढ़ी में ड्रोन से दवा छिड़काव का लाइव डेमो : नई तकनीक देखने खेत पहुंचे सैकड़ों किसान, खेती होगी आसान
आरंग के गोढ़ी में सहकारिता सप्ताह के तहत ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का लाइव प्रदर्शन किया गया। किसानों को आधुनिक तकनीक के फायदे बताए गए। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
यमुना जल पर 30 साल पुराना विवाद खत्म, हरियाणा-राजस्थान में हुआ बड़ा समझौता
हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना का 30 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इससे दोनों राज्यों में पीने के पानी की समस्या सुलझ जाएगी।
कबीरधाम
निरीक्षण : उपार्जन केंद्रों से 2441 क्विंटल धान और बारदाने गायब, 6 पर एफआईआर
सहसपुर लोहारा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में 2,441.92 क्विंटल धान और 21,982 खाली बारदाने गायब मिलने का मामला सामने आया है। संयुक्त जांच में करीब 81.19 लाख रुपए की आर्थिक क्षति का खुलासा हुआ है। मामले में समिति प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।