कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार, राजस्व प्रकरण, कृषि एवं खाद-बीज वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, एग्रीस्टैक व ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने तथा सेवा सेतु केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।

विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में CHiPS और NeGD के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय डिजिटल इंडिया परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023’ के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी डिजिटल सेवाओं में डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करना रहा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।