खरीफ सीजन 2026 के लिए कृषि विभाग ने किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरी, डीएपी अधिकतम 1350 रुपये तथा विभिन्न एनपीके उर्वरकों की दरें भी तय की गई हैं। इसके अलावा एसएसपी, पोटाश, टीएसपी, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की कीमतें भी जारी की गई हैं।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने कृषि विभाग एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर खरीफ सीजन की तैयारियों, खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

नारायणपुर जिले के ओरछा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंदला के आश्रित ग्राम बासीन में मनरेगा योजना के तहत फलदार पौधों का सफल रोपण किया गया है। उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए उच्च गुणवत्ता वाले आम के पौधों में लगभग 99 प्रतिशत पौधे स्वस्थ और जीवित पाए गए हैं।

अभनपुर तहसील में पिछले एक वर्ष से पटवारी और राजस्व निरीक्षकों के कई पद रिक्त होने के कारण राजस्व कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। नामांतरण, सीमांकन, बटांकन और नक्शा सुधार जैसे मामलों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।

स्तर के दुगनपाल गांव में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब घर-घर नल से स्वच्छ जल उपलब्ध होने से महिलाओं को रोज पानी लाने की मेहनत से राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान कमली सहित कई परिवारों के घर जाकर नल कनेक्शन का निरीक्षण किया।

जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत 30 जून तक कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महासमुंद, पिथौरा और सरायपाली के 20 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हुए, जिनमें किसानों को रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरक एवं नैनो उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी।

सिवनी जिले के बंडोल क्षेत्र में खरीफ सीजन के दौरान डीएपी खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने शिकायतों के आधार पर छापेमारी की और किसान बनकर जांच की, जिसमें दो दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की पुष्टि हुई।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। हालांकि किसान नेता पारसनाथ साहू ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना जमीनी परिस्थितियों और किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझे यह योजना सफल नहीं हो सकती।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेवासियों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पाइपलाइन निर्माण, नामांतरण, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, फाइनेंस कंपनी की शिकायत, विद्युत पोल हटाने, निस्तारी तालाब संरक्षण, पीएम किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण और लंबित भुगतान से जुड़े मामले शामिल रहे।