पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर 92.88% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक भागीदारी दिखाई और कई जिलों में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। इस भारी मतदान ने टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दोनों दल अपने-अपने समर्थन आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मतदान किसके पक्ष में जाएगा, यह साफ नहीं है। अब सभी की नजर चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि सत्ता में वापसी होगी या बदलाव।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान जारी है। दोनों राज्यों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं की किस्मत इस चरण में ईवीएम में बंद हो रही है। राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें करीब 3.60 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले प्रचार खत्म हो चुका है और सभी दलों ने आखिरी जोर लगा दिया। Election Commission of India ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं—हजारों केंद्रीय बल, संवेदनशील बूथों की निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। राजनीतिक मुकाबला मुख्य रूप से All India Trinamool Congress और Bharatiya Janata Party के बीच है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर, यह चरण कड़ी सुरक्षा, बड़े राजनीतिक दांव और तीखे मुकाबले के कारण बेहद अहम माना जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह आलोचना नहीं, बल्कि कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक दिवालियापन का प्रतीक है।

इस बार आयोग की सख्ती चुनावी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि मीडिया अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाए, बिना किसी नियम उल्लंघन के। कुल मिलाकर, बंगाल और तमिलनाडु के इन अहम चुनावों में जहां एक ओर राजनीतिक मुकाबला तेज है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा और निष्पक्षता सर्वोपरि रहेगी।

यह मामला केवल एक विधेयक के पास या फेल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र-विपक्ष के रिश्तों को भी उजागर करता है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।

यदि राजनीति को पुनः जनसेवा का माध्यम बनाना है, तो सभी पक्षों जैसे राजनीतिक दलों, नेताओं, मीडिया और नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। अन्यथा, लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित होकर रह जाएगा, जो किसी भी स्वस्थ समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है

उत्तर प्रदेश की SIR फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा कटौती बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में हुई है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे शहरों में 18–23% तक वोट घटे हैं, जबकि मुस्लिम बहुल जिलों में अपेक्षाकृत कम असर देखा गया।

महासमुंद के इमली भाठा वार्ड 2, 3 और 10 में भाजपा द्वारा “बूथ चलो अभियान” के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। चंद्रहास चन्द्राकर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करना है।