छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राजिम के वार्ड क्रमांक 03 में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने भारत माता की पूजा-अर्चना कर किया। इस दौरान राशन कार्ड वितरण किया गया और सैकड़ों लोगों ने पेंशन, आवास, महतारी वंदन योजना, पेयजल, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन दिए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण हुआ, जबकि अन्य को शीघ्र समाधान के लिए दर्ज किया गया।

जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लगभग 940 परिवारों का डिजिटल सर्वे पूरा किया गया, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई। इस डेटा के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में ‘सेवा सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया, जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उन्नत संस्करण है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 441 सरकारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और नागरिक व्हाट्सएप, वेब पोर्टल तथा सेवा केंद्रों के जरिए आसानी से सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “सुशासन तिहार” की तैयारियों के तहत 1 मई 2026 से ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित करने, सभी विभागों को मुनादी और नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा शिविरों में योजनाओं की जानकारी और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखंड के सुदूर लंका गांव में पहली बार दो दिवसीय प्रशासनिक शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जिला प्रशासन ने कठिन रास्तों को पार कर ग्रामीणों तक सीधे पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस शिविर की खास बात ‘सुशासन एक्सप्रेस’ रही, जिसके माध्यम से आधार, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएँ मौके पर ही दी गईं। कुल 310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 242 का तत्काल निस्तारण किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। अब तक इस मोबाइल सेवा के जरिए 17,520 आवेदनों का समाधान किया जा चुका है।

लैलूंगा थाना क्षेत्र में बाइक की डिक्की से चोरी की दो घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों मामलों में पीड़ित बैंक से नकद निकालकर लौट रहे थे और रास्ते में कुछ देर रुकने पर अज्ञात चोरों ने डिक्की तोड़कर कुल ढाई लाख रुपये से अधिक की रकम पार कर दी। पहले मामले में एक व्यक्ति के 2.15 लाख रुपये और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए, जबकि दूसरे मामले में एक बुजुर्ग किसान के 40 हजार रुपये गायब हुए। पुलिस को शक है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जो बैंक से निकलने वालों पर नजर रखता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 7 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के नागरिकों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मनरेगा जॉब कार्ड, वन अधिकार पट्टा, श्रम कार्ड, और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना सहित कई समस्याओं का समाधान किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शीघ्रता से आवेदनों का निराकरण करने की बात कही, ताकि पात्र नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर चावल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तीन महीने का चावल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्य, मितानिन, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। खाद्यान्न वितरण पारदर्शी और समय पर सुनिश्चित किया गया, जिससे हितग्राहियों को राशन की चिंता से राहत मिली। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न भंडारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और भविष्य के वितरण के लिए अग्रिम भंडारण किया गया।